झारखंड के कई जिलों में भूजल स्तर घटा है. सबसे खराब स्थिति रांची, धनबाद और रामगढ़ जिलों की है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने गिरते जल स्तर पर चिंता जताते हुए मांग की कि कई जिलों को अलर्ट पर रखा जाए क्योंकि एक केंद्रीय रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि अगर थोड़ा सा भी पानी निकाला गया तो संकट और गहरा जाएगा. जल संकट से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?
क्या कहा मंत्री जी ने
जल संसाधन मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि हम भूजल के मौजूदा दोहन को रोकने के लिए सभी जरूरी सावधानियां बरत रहे हैं. हमने नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना को लागू करने के लिए कई कार्यक्रमों का उपयोग किया है। नगर विकास विभाग कई परियोजनाओं में लगा हुआ है। भूजल रुकने की आशंका सरकार की चिंता बढ़ा रही है। एक बार अपना बोर्ड स्थापित हो जाने के बाद हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमारे भूजल बोर्ड का वर्किंग ड्राफ्ट हाल ही में तैयार किया गया था। वर्तमान में 33 राज्यों के भूजल बोर्डों में से केवल 14 कार्यरत हैं। हम जल्दी चलेंगे।
शहरीकरण और औद्योगिकीकरण का असर भूजल पर
झारखंड में भूजल का स्तर औद्योगीकरण और शहरीकरण से प्रभावित हुआ है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट में कुछ हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए। रिपोर्ट के अनुसार, 2020 से भूजल निकासी में 2.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भूजल निष्कर्षण 2020 में कुल भूजल उपयोग के 29.13% से बढ़कर 2022 में 31.135% हो गया है।बोर्ड द्वारा राज्य को 263 इकाइयों में बांटने के बाद भूजल मूल्यांकन का काम पूरा हुआ। राज्य का अपना भूजल बोर्ड नहीं है और न ही इसकी जांच के लिए उसके जैसी कोई एजेंसी है। राज्य की पांच इकाइयों- बेरमो, बलियापुर, गोलमुरी (जुगसलाई), जमशेदपुर शहरी और चितरपुर में भूजल का अधिकतम संभव उपयोग किया जा रहा है। वहीं तोपचांची, धनबाद शहरी, जयनगर, रामगढ़, सिल्ली और रांची (शहरी) समेत छह इकाइयों में भूजल की स्थिति चिंताजनक है|
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