सेना की कब्जे वाली जमीन को गलत तरीके से बेचे जाने के मामले को लेकर विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन की सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह का काम जो गिरोह कर रहा है वो सत्ता संरक्षित है। वहीं इस गिरोह का नेतृत्व चार्जशीटेड आईएएस और रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन कर रहे हैं। उन्होंने यह बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लिखी है। उन्होंने लिखा है कि झारखंड में अब जो हो रहा है, उसे लूट नहीं बल्कि डकैती की श्रेणी में गिना जाए। यूं ही नहीं बढ़ी होगी छवि रंजन की “हिम्मत”
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस पूरी डकैती के मास्टरमाइंड सरकारी बहुमुल्य पेड़ तक बेच खाने वाले इस आईएएस छवि रंजन की “हिम्मत” भी यूंही नहीं बढ़ी होगी? ताज्जुब है कि ये अफ़सर पहले से ही ईडी के सवाल-जवाब का फ़िल्मी तर्ज़ पर रिहलसल कर ऐसे तैयार बैठा था मानो उसे पता चल रहा था कि आगे क्या-क्या होने वाला है। और उससे बचना कैसे है? मुख्यमंत्री केंद्र को भेजें नौकरी से बर्खास्तगी का प्रस्ताव
उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संबोधित कर लिखा है कि अगर आप में थोड़ी भी शर्म बची है तो सेना की जमीन हेराफेरी कर देश से गद्दारी समान काम कर आपकी नाक कटवाने वाले ऐसे अफसर पर कठोर कार्रवाई करिये। जेल भेजिये। नौकरी से बर्खास्त करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजिये। सत्ता संरक्षित डकैती का किया विरोध तो भेज रहे नोटिस
बाबुलाल मरांडी के मुताबिक भाजपा की लड़ाई इसी सत्ता संरक्षित डकैती से है। जब इसका पुरजोर विरोध झारखंड सचिवालय घेराव के माध्यम से हुआ, तो सरकार के इशारे पर केस मुकदमे कि जा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिशें हो रही है। ये लूटपाट वाली सरकार इस गलतफहमी में न रहे। इनके एक-एक पापों का हिसाब होगा। जल्द ही ऐसे सारे लोगों का होटवार जेल नया पता होगा। क्या है मामला
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को सरकारी जमीन की हेराफेरी के मामले में आईएएस अधिकारी छवि रंजन, अंचल अधिकारी मनोज कुमार सहित जमीन के कारोबार से जुड़े 18 लोगों के कुल 21 ठिकानों पर छापा मारा। छापामारी के दायरे में झारखंड के 18, बिहार के एक और पश्चिम बंगाल के दो ठिकानों को शामिल किया गया है। छवि रंजन फिलहाल समाज कल्याण निदेशक के पद पर पदस्थापित हैं। छापेमारी के दौरान छवि रंजन से उनके आवास पर ही ईडी ने पूछताछ की। शाम आठ बजे उन्हें छोड़ा गया। अब ईडी उन्हें बुला कर पूछताछ करेगा।
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