Ranchi News:-चार सालो के बाद भी छात्रों को नहीं मिला साइकिल का लाभ ,कल्याण आयुक्त ने टेंडर प्रक्रिया से खुद को अलग किया

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प्रेरणा चौरसिया

Drishti  Now  Ranchi

चौथे वर्ष में भी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सरकारी स्कूलों में नामांकित लगभग 10 लाख छात्रों को साइकिल प्राप्त होगी। क्योंकि टेंडर की शर्तों और इसे जीतने वाले को लेकर मामला अटका हुआ है। इसके अतिरिक्त, यह अनिश्चित है कि आदिम जाति कल्याण आयुक्त कार्यालय या कल्याण विभाग निविदा जारी करेगा। इस पूरे विवाद में कल्याण मंत्री चंपई सोरेन, कल्याण सचिव के.के. श्रीनिवासन और आदिवासी कल्याण आयुक्त लोकेश मिश्रा शामिल हैं. आदिम जाति कल्याण आयुक्त का तर्क है कि इन तीन मामलों में बदलाव, जहां कल्याण मंत्री और कल्याण सचिव निविदा की शर्तों में बदलाव करना चाहते हैं, अवैध हैं। इसलिए स्थिति अधर में है।

इस बिंदु पर, आदिम जाति कल्याण आयुक्त ने बोली लगाने से इनकार कर दिया है। समस्या इतनी बढ़ गई है कि लोकेश मिश्रा ने सचिव से विभागीय स्तर पर ही साइकिल का टेंडर कराने और उन्हें इस काम से दूर रखने की गुहार लगाई है. साथ ही सचिव के. के., उन्होंने विभागीय मंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात की. के. श्रीनिवासन को स्पष्ट कर दिया गया है कि वह कानून तोड़कर टेंडर की शर्तों में बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इस विषय पर लिखित सलाह मांगी है, लेकिन अभी तक कोई प्राप्त नहीं हुआ है। इस विवाद पर कल्याण मंत्री चंपई सोरेन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जबकि के श्रीनिवासन, सचिव, ने कहा कि वह इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।

मंत्री चंपाई सोरेन और सचिव श्रीनिवासन चाहते हैं कि टेंडर में भाग लेने वाली साइकिल कंपनियों के टर्न ओवर को कम किया जाए। लड़के और लड़कियों की साइकिल खरीद के लिए अलग-अलग टेंडर निकाला जाए। साइकिल खरीद में ब्रांडेड और अनब्रांडेड कंपनियों को लेकर ज्यादा तूल न दिया जाए। इसके अलावा साइकिल की डिलिवरी के समय में भी दोनों बदलाव चाहते हैं। हालांकि इसको लेकर किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है।

कल्याण सचिव के हस्तक्षेप के बाद ही रद्द हुआ था टेंडर

कल्याण सचिव के. श्रीनिवासन के हस्तक्षेप के बाद बच्चों को मिलने वाली साइकिल का टेंडर करीब दो महीने पूर्व रद्द हो गया था। गौरतलब है कि रद्द हुए टेंडर डॉक्यूमेंट में 250 करोड़ सालाना टर्नओवर और प्रतिवर्ष साढ़े 7 लाख साइकिल बनाने वाली कंपनियों को भाग लेने का नियम था। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि चूंकि झारखंड को अभी करीब 10 लाख साइकिल की जरूरत है, ऐसे में वैसी छोटी कंपनियां जो स्वयं साल में दो या तीन लाख साइकिल का उत्पादन करती हैं, ससमय इसकी आपूर्ति नहीं कर पाएंगी।

शैक्षणिक सत्र 2020-21 से चल रहा है टेंडर का खेल
शैक्षणिक सत्र 2020-21 से टेंडर का खेल चल रहा है। पिछले तीन शैक्षणिक सत्र 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में राज्य के स्कूली छात्रों को साइकिल नहीं मिली है। पर्याप्त राशि होने के बाद भी आश्चर्यजनक रूप से यह मामला फंसा हुआ है। कल्याण विभाग ने संकल्प जारी कर कहा था कि कक्षा 8, 9 और 10 में पहुंच चुके छात्रों को पीएल खाते में जमा राशि से साइकिल दी जाएगी। पर, यह संकल्प आज तक पूरा नहीं हो पाया।

 

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