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नवीन कुमार
G7 (ग्रुप ऑफ सेवन) दुनिया की सात प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। यूरोपीय संघ (EU) भी इसमें गैर-सदस्यीय प्रतिनिधि के रूप में भाग लेता है। यह समूह वैश्विक आर्थिक, राजनीतिक, और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा और नीति समन्वय के लिए एक अनौपचारिक मंच है। G7 का कोई स्थायी सचिवालय या कानूनी बाध्यकारी ढांचा नहीं है, और यह साझा मूल्यों जैसे लोकतंत्र, मानवाधिकार, और कानून के शासन पर आधारित है।
गठन का उद्देश्य
G7 की स्थापना 1975 में हुई थी, जब 1973 के तेल संकट और वैश्विक आर्थिक मंदी ने प्रमुख औद्योगिक देशों को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। शुरुआत में इसे G6 के रूप में स्थापित किया गया था, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। 1976 में कनाडा के शामिल होने के बाद यह G7 बन गया। इसका मुख्य उद्देश्य था:
वैश्विक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना।
नीति समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना।
व्यापार, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर नेतृत्व प्रदान करना।
1998 में रूस के शामिल होने से यह G8 बना, लेकिन 2014 में क्रीमिया संकट के बाद रूस को निष्कासित कर दिया गया, और समूह फिर से G7 बन गया।
वर्तमान स्थिति वर्तमान में, G7 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लगभग 28.43% हिस्से और वैश्विक व्यापार के 33.7% आयात और 28.9% निर्यात का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि, उभरती अर्थव्यवस्थाओं (जैसे भारत और चीन) के उदय के कारण इसका आर्थिक प्रभुत्व पहले की तुलना में कम हुआ है। G7 की वार्षिक शिखर सम्मेलन में वैश्विक मुद्दों जैसे यूक्रेन-रूस युद्ध, मध्य पूर्व संकट, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा होती है। 2025 में कनाडा G7 की मेजबानी कर रहा है। G7 की आलोचना भी होती है, क्योंकि इसमें चीन, भारत, और अफ्रीकी देशों जैसे प्रमुख खिलाड़ी शामिल नहीं हैं, जिससे इसे ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व न करने वाला माना जाता है। फिर भी, यह समूह वैश्विक नीतियों को प्रभावित करने और मानदंड स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत की भूमिका
भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन इसे 2003 से अतिथि देश (Outreach Country) के रूप में आमंत्रित किया जाता रहा है। खास तौर पर 2019 से हर शिखर सम्मेलन में भारत को बुलाया गया है (2020 को छोड़कर, जब कोविड के कारण सम्मेलन नहीं हुआ)। भारत की भागीदारी के कारण:
वैश्विक प्रभाव: भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसका हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक महत्व है।
ग्लोबल साउथ की आवाज: भारत विकासशील देशों के हितों को उठाता है, जैसे जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, और आतंकवाद विरोधी उपाय।
कूटनीतिक महत्व: भारत की उपस्थिति G7 को अधिक समावेशी बनाती है, खासकर जब चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की बात आती है।
2025 में कनाडा में होने वाले 51वें G7 शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है, जो भारत-कनाडा तनाव के बावजूद भारत के वैश्विक कद को दर्शाता है। भविष्य की अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महत्व
G7 का भविष्य वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण लेकिन चुनौतीपूर्ण रहेगा:
प्रासंगिकता और सीमाएं: उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते प्रभाव और G20 जैसे मंचों के उभरने से G7 की प्रासंगिकता पर सवाल उठते हैं। फिर भी, यह समूह लोकतांत्रिक मूल्यों और नीति समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना रहेगा।
वैश्विक चुनौतियां: जलवायु परिवर्तन, डिजिटल परिवर्तन, और भू-राजनीतिक तनाव (जैसे यूक्रेन-रूस, मध्य पूर्व) पर G7 के समन्वित प्रयास प्रभावी रहेंगे।
भारत और अन्य देशों का समावेश: विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे देशों को स्थायी सदस्यता देने से G7 की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ सकती है।
चीन के साथ प्रतिस्पर्धा: G7 का रणनीतिक महत्व हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने में रहेगा, जिसमें भारत की भूमिका अहम होगी।
हालांकि G7 के निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन इसकी घोषणाएं वैश्विक एजेंडा निर्धारित करती हैं, जैसे पेरिस जलवायु समझौता। भविष्य में, G7 को अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ सहयोग बढ़ाना होगा।
G7 एक प्रभावशाली मंच है जो वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर नेतृत्व प्रदान करता है, लेकिन उभरते देशों की अनुपस्थिति इसकी प्रासंगिकता को चुनौती देती है। भारत की अतिथि देश के रूप में भागीदारी इसके वैश्विक कद को दर्शाती है और भविष्य में इसकी भूमिका बढ़ सकती है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में G7 का महत्व बना रहेगा, बशर्ते यह बदलते वैश्विक परिदृश्य में अनुकूलन करे।
