रांची : झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट ने मांडर विधानसभा क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना को मंजूरी दे दी है। 236 करोड़ 20 लाख 81 हजार रुपये की इस महत्वाकांक्षी योजना से मांडर और चान्हो प्रखंड के 14 गांवों की 4055 हेक्टेयर कृषि भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
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इस योजना के तहत दक्षिणी कोयल नदी से भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई के लिए पानी खेतों तक पहुंचाया जाएगा। यह परियोजना खासतौर पर रबी फसल करने वाले किसानों के लिए वरदान साबित होगी। योजना का कार्य वित्तीय वर्ष 2025-26 में शुरू होगा और इसे दो वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
योजना में डाइवर्जन संरचना, एप्रोच चैनल, पंप हाउस, पावर सब-स्टेशन, भूमिगत पाइपलाइन, डिलीवरी चैंबर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और कंट्रोल मैकेनिज्म जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी।
मांडर और चान्हो प्रखंड के कैम्बो, लुण्डरी, बरहे, बेजांग, हुटार, चान्हो, सरगांव, मुरजुली, बाँसजारी, गुरगुरजारी, कुरकुरा, बखार, सोसई और बंझिला गांव इस योजना से लाभान्वित होंगे। इन क्षेत्रों की ऊँचाई अधिक होने के कारण पारंपरिक नहर प्रणाली से पानी पहुंचाना मुश्किल था, जिससे कृषि गतिविधियाँ प्रभावित हो रही थीं।
राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री एवं मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने इस योजना को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जल संसाधन मंत्री हफ़ीजुल हसन और कैबिनेट के सभी मंत्रियों का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। “राज्य की गठबंधन सरकार ने किसानों के दुख-दर्द को समझते हुए यह ऐतिहासिक फैसला लिया है। यह योजना क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और कृषि विकास को नई दिशा देगी। मांडर के लिए यह सिर्फ शुरुआत है, आने वाले समय में और भी विकास योजनाएँ जारी रहेंगी।”
