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धर्मेंद्र चतुर्वेदी / मथुरा
मथुरा, – उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक जमीन विवाद ने तूल पकड़ लिया है। राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) योगेश चौधरी उर्फ योगेश नौहवार सहित पांच लोगों के खिलाफ पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने, धोखाधड़ी, जालसाजी और धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।
मामला थाना हाईवे में दर्ज हुआ है, जबकि जमीन थाना जैत क्षेत्र में स्थित बताई जा रही है।शिकायतकर्ता निधि अग्रवाल (पत्नी हेमंत मित्तल), निवासी कला कुंज कॉलोनी, भूतेश्वर, गोविंद नगर ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उन्होंने और उनके साझेदारों (राम हरि इंटरप्राइजेज) ने एनएच-2 के पास जैंत क्षेत्र में करीब 5 एकड़ जमीन का सौदा दलालों के माध्यम से किया था।
जून 2024 में रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज भी पूरा कर लिया गया था।आरोप है कि योगेश नौहवार, यश चौधरी, मनीष अधलखा (अदलक्खा), शुभम अग्रवाल और कृष्ण मुरारी अग्रवाल ने फर्जी दस्तावेज (जाली डीड) तैयार कर जमीन पर दावा ठोका। शिकायत में कहा गया कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता के पति को घर बुलाकर जमीन अपनी बताई और 5 करोड़ रुपये की चौथ मांगी। न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई।
न्यायालय के आदेश पर 8 मार्च 2026 को थाना हाईवे में मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं (धोखाधड़ी, जालसाजी, धमकी, साजिश, रंगदारी आदि) के तहत कार्रवाई हुई है। जांच उपनिरीक्षक रोहन कुचलिया को सौंपी गई है।आरोपी पक्ष का बयानएमएलसी योगेश नौहवार ने आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और झूठा करार दिया है। उन्होंने इसे भू-माफिया गिरोह की साजिश बताया।
उनका कहना है कि उन्होंने 2018 में अमर बजाज से यह जमीन खरीदी थी।नौहवार ने दावा किया कि शिकायतकर्ताओं और संबंधित लोगों के खिलाफ उन्होंने पहले ही दो मुकदमे दर्ज कराए हैं (दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में), जिसमें जमीन फर्जी कागजात से बेचने और कब्जे के आरोप थे। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ताओं ने कोर्ट को गुमराह कर (जमीन जैंत थाना क्षेत्र में होने के बावजूद हाईवे थाने में) केस दर्ज कराया है।
जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी।पुलिस की कार्रवाईथाना हाईवे के प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने पुष्टि की कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर 8 मार्च को मुकदमा दर्ज हुआ और जांच शुरू हो चुकी है।
पृष्ठभूमि
मथुरा में जमीन विवाद और भू-माफिया से जुड़े मामले अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, खासकर हाईवे और विकासशील क्षेत्रों में। यह मामला राजनीतिक और स्थानीय स्तर पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है।
