हजारीबाग जेल में बंदियों के साथ सामूहिक यौन हिंसा का आरोप, बाबूलाल मरांडी ने CM हेमंत सोरेन को लिखा पत्र; CBI जांच की मांग
Ranchi: झारखंड की राजनीति में हजारीबाग केंद्रीय कारा (Hazaribagh Central Jail) में बंदियों के साथ कथित यौन हिंसा का मामला गरमा गया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने जेल के भीतर बंदियों के साथ तीन बार सामूहिक यौन हिंसा किए जाने, नशीला पदार्थ पिलाने, शिकायत दबाने और पीड़ितों को इलाज से वंचित रखने के आरोपों की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। मरांडी ने पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आग्रह किया है। बाबूलाल मरांडी ने 20 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री को लिखे पत्र (पत्रांक 567/LOP/2026) में कहा है कि हजारीबाग केंद्रीय कारा में एक पूर्व विचाराधीन बंदी के साथ तीन बार सामूहिक यौन हिंसा किए जाने, नशीला पदार्थ पिलाने, शिकायत दबाने और उपचार से वंचित रखने के अत्यंत गंभीर आरोप सामने आए हैं। उनके मुताबिक, इस संबंध में हजारीबाग में छापेमारी भी हुई है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि इस मामले में कांड संख्या 0066/2026, दिनांक 12 नवंबर 2026 के तहत जेल अधीक्षक, वार्ड प्रभारियों, चिकित्सा अधिकारी समेत अन्य व्यक्तियों के खिलाफ 19 आरोपियों के नाम के साथ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है।
पहले भी जेल में बंद महिला के साथ यौन शोषण का मामला आया था सामने
बाबूलाल मरांडी ने अपने पत्र में मई 2026 में हजारीबाग जेल से जुड़े एक अन्य गंभीर मामले का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि इरकी जेल की एक महिला बंदी के साथ कथित यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान (Suo Motu Cognizance) लिया था। पत्र के अनुसार, 8 जून 2026 को पारित आदेश में हाईकोर्ट ने जेल आईजी की ओर से प्रस्तुत जांच और राज्य की अपराध अनुसंधान विभाग (CID) की कार्यप्रणाली पर गंभीर असंतोष व्यक्त किया था। मरांडी ने आरोप लगाया है कि जेल में बंदियों के साथ हुई घटनाओं के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जेल में पहले भी कई गंभीर मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।
जेल आईजी की भूमिका पर भी उठाए सवाल
पत्र में बाबूलाल मरांडी ने जेल महानिरीक्षक (Jail IG) सुदर्शन प्रसाद मंडल की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने उल्लेख किया है कि जेल आईजी स्वयं झारखंड कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी हैं। मरांडी ने सवाल किया है कि जब जेल प्रशासन की निगरानी और जिम्मेदारी जेल आईजी के पास है और उन्हीं की निगरानी में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो उनकी भूमिका रहते राज्य की पुलिस से निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? उन्होंने पूर्व में झारखंड हाईकोर्ट की प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद जेल आईजी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं होने और उनकी जवाबदेही तय नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाया है।
4 नवंबर को सूचना, 12 नवंबर को FIR दर्ज होने का उल्लेख
बाबूलाल मरांडी ने पत्र में एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस को 4 नवंबर को सूचना प्राप्त होने का उल्लेख है, जबकि प्राथमिकी 12 नवंबर को दर्ज की गई। उन्होंने इन आठ दिनों के अंतराल का स्पष्ट स्पष्टीकरण देने की मांग की है। उनका कहना है कि इतने गंभीर सामूहिक यौन हिंसा के आरोपों के बावजूद प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी की जांच होनी चाहिए। साथ ही आरोपों के अनुरूप कानूनी धाराओं के चयन की भी समीक्षा की जानी चाहिए।
CBI जांच के साथ अधिकारियों को निलंबित करने की मांग
मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बाबूलाल मरांडी ने मामले में कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं।
1. हजारीबाग केंद्रीय कारा में बंदियों के साथ कथित सामूहिक यौन हिंसा के वर्तमान मामले, मई 2026 के महिला बंदी से जुड़े मामले और जेल के पूर्ववर्ती गंभीर मामलों की व्यापक जांच तत्काल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपी जाए।
2. जेल के सभी संबंधित छोटे-बड़े अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए।
3. जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल को भी पद से हटाकर निलंबित किया जाए और उनकी भूमिका की स्वतंत्र जांच कराई जाए।
4. मामले में आरोपित बंदियों को अन्य कारागारों में स्थानांतरित किया जाए, ताकि वे गवाहों और साक्ष्यों को प्रभावित नहीं कर सकें।
5. जेल आईजी की घोषित एवं वास्तविक संपत्तियों, दूसरे राज्यों में संभावित निवेश, वित्तीय लेनदेन और आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति की स्वतंत्र जांच कराई जाए।
6. सीआईडी स्तर पर किसी संभावित मिलीभगत अथवा आरोपियों को संरक्षण देने की भूमिका की भी जांच हो।
हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर उठाए सवाल
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को याद दिलाया है कि झारखंड हाईकोर्ट पहले ही राज्य की जांच व्यवस्था पर सवाल उठा चुका है। ऐसे में उसी व्यवस्था के तहत दोबारा जांच कराने का औचित्य नहीं रह जाता। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस पूरे प्रकरण में तत्काल निर्णय लेने, निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने, पीड़ितों की सुरक्षा और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। मरांडी ने पत्र के अंत में कहा है कि उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इस अत्यंत गंभीर प्रकरण में तत्काल निर्णय लेकर स्वतंत्र जांच और पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

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