झारखंड ग्रामीण विकास विभाग में भर्ती के लिए निकले गए विज्ञापन को किया गया रद्द, अब विभागीय संसोधन के बाद नये सिरे से निकलेगी बहाली।
अनुशी ओझा रांची,ग्रामीण विकास विभाग योजना के अंतर्गत जेएसएलपीएस में संविदा कर्मियों के 424 पदों के लिये निकाला गया था विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है.अब जेएसएलपीएस फिरसे नए सिरे से बहुत जल्द विज्ञापन निकलेगा और आवेदन आमंत्रित करेगा.
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जेएसएलपीएस की नैंसी सहाय जो सीईओ के पद पर बानी हुई है ने बताया कि कुछ पदों पर स्थानीय निवाशियो को प्राथमिकता दी जनि है . और इस वजह से इस शर्त को भी जोड़ते हुये वापिस से विज्ञापन जारी कर के भर्ती की सारी प्रक्रिया शुरू की जाएगी. मैडम सहाय ने ऐसा बताया है कि परीक्षा संचालन नियमावली में हुए नए संशोधन के अनुसार राज्य के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिय निर्धारित किया जाएगा. इसके अलावा क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा,वा रिवाज की शर्त रहेगी. ज्ञात हो की तक़रीबन 1900 रिक्त पदों पर दिसंबर तक भर्ती करने का लक्ष्य जेएसएलपीसी की ओर से रखा गया है. प्रोग्राम मैनेजर,प्रोग्राम ऑफिसर, कम्युनिकेशन ऑफिसर, जिला प्रबंधक, कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर,कंसलटेंट, ऑपरेटिंग ऑफिसर, जैसे तमाम पदों पर भर्ती के लिये फिर से विज्ञापन निकाले जायेंगे.राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त स्थानों पर भर्ती की प्रक्रिया बहुत जल्द ही शुरू करने के लिये शुक्रवार 22 ओक्टुबर को प्रोजेक्ट भवन के कार्यशाला में आयोजन किया गया था . इस कार्यशाला के रखे जाने का केवल एक ही मुख्य उद्देश्य है की जेएसएससी की परीक्षा संचालन नियमावली में किये गये संशोधन की तरह विभागों के विभिन्न संवर्गों की परीक्षा नियमावली में भी संशोधन किया जाना बाकि है. इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री द्वारा गुरुवार को रखी गई समीक्षा के बाद दिये गये निर्देश के आलोक में किया गया था.
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प्राप्त सूचना के हिसाब से कार्मिक विभाग द्वारा गठित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा जिसके अंतरगत मैट्रिक, इंटरमीडिएट और स्नातक स्तर के संचालन और संशोधन नियमावली 2021 के हिसाब से सभी विभागों में विभिन्न सेवा संवर्गों के लिए पूर्व से ही गठित नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली में अपेक्षित संशोधन किया जाना है. CM हेमंत सोरेन ने गुरुवार को सभी विभागों के साथ समीक्षा करते हुये नियुक्ति नियमावली की विसंगतियों को 31 अक्तूबर 2021 तक दूर करते हुये विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है.
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