Budget 2023:-हंगामे के साथ शुरू हुआ बजट सत्र का चौथा दिन विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा – पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई ने टेंडर में की गुंडागर्दी, सीएम ने कहा – आरोप करें साबित
विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने सदन में बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र मे कोयल नदी है। यहां एक टेंडर निकला था। जिसमें मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय ठाकुर ने गुंडागर्दी की। कुछ गुंडे ले जाकर टेंडर फाड़ दिया। उनपर एफआईआर भी है। इस पर मिथिलेश ठाकुर भड़क गए। उन्हें कहा कि विधायक इस आरोप को साबित करें। अगर यह सही साबित होता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। नहीं तो इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इसपर विपक्ष के विधायक हंगामा करने लगे। विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी के इस आरोप पर सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में उठकर कहा कि केवल आरोप नहीं लगाने चाहिए। माननीय सदस्य को आरोप को साबित भी करना है। बाद में उन्होंने अध्यक्ष से अनुरोध कर इसे स्पंज करने को कहा।
अब अनुकंपा पर भी जन वितरण प्रणाली का लाइसेंस देने पर सरकार करेगी विचार
विधायक रामदास सोरेन के सवाल का जवाब देते हुए खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार 60 वर्ष की उम्र के बाद जन वितरण प्रणाली के डीलरों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को लाइसेंस देने पर विचार करेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसा करने से यह अनुवांशिक व्यवस्था हो जाएगी, जो गलत होगा। सरकार चाहती है कि इसे कॉमन सर्विस सेंटर और सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिये बढ़ाया जाए। इससे कई अन्य को मौका मिलेगा। मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि नियम यह है कि 18 साल से ऊपर वालों को लाइसेंस दिया जाता है। वो कबतक काम करेंगे, इसकी कोई उम्र सीमा तय नहीं है। इस पर प्रदीप यादव और मथुरा महतो के सवाल का भी जवाब दिया। इस दौरान विधायक रामदास सोरेन और प्रदीप यादव ने कहा कि जब 60 वर्ष के बाद भी काम कर सकते हैं तो उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर लाइसेंस क्यों नहीं दिया जा सकता है।
बेरमो अनुमंडल को जिला बनाने की हुई मांग
सदन में विधायक लंबोदर महतो ने बेरमो को जिला बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि साल 1971 में यह गिरिडीह से अलग हो कर अनुमंडल बना। यह क्षेत्र जिला बनने की तमाम अर्हता पूरा करता है। इसे जिला बनाना चाहिए। यहां सात प्रखंड, 15 थाना, छह ओपी, व्यवहार न्यायालय के साथ इसकी जनसंख्या लगभग 15 लाख है।
विधायक राज सिन्हा ने पेट्रोल सब्सिडी योजना को बताया फेल, सरकार का पक्ष – लोगों को किया जाएगा अवेयर
विधायक राज सिन्हा ने राज्य सरकार की पेट्रोल योजना को फेल बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए अलग से बजट अलॉट किया गया था, फिर भी इसका लाभ लोग नहीं ले पा रहे हैं। सरकार बताए कि ऐसा क्यों हुआ।
इसके जवाब में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि शुरुआत में एक लाख से अधिक ने लाभ लिया। अब यह घटकर 53 हजार हो गया है। राशन कार्ड कैंसल कर दिया जाएगा, ऐसा बता कर लोगों को गुमराह किया गया। इसके अतिरिक्त प्रज्ञा केंद्र में आवेदन करना होता है। सरकार इसमें बदलाव कर रही है। अब राशन दुकान के पॉश मशीन से अंगूठा लगाकर आवेदन देंगे। सत्र खत्म होने के बाद इस योजना का प्रचार प्रसार होगा। राशन कार्ड रद्द करने की बात को समझाया जाएगा। लाभ नहीं लेने की दूसरी वजह यह है कि बहुत लोग सेकेंड हैंड बाइक लेते हैं, गाड़ी तो ले लेते हैं पर ऑनरशिप नहीं होता है। इसके लिए डीटीओ को चिट्ठी लिखी गयी है कि लाइसेंस और ऑनरशिप की प्रक्रिया जल्द शुरू करें।
इस पर राज सिन्हा ने कहा कि इस योजना का तकनीकी पहलू को सुधारने की जरूरत है। सरकार क्या वैट कम करेगी। इसके जवाब में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि भारत सरकार जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है वह 30 परसेंट होता है। झारखंड सरकार ने 22 प्रतिशत ही वैट रखा है।
सदन की सीढ़ियों में हुआ हंगामा
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन शुरू होने से पहले भाजपा के विधायकों ने सदन की सीढ़ियों पर हंगामा किया। विधायक अनंत ओझा, विधायक विरंची नारायण, अमर कुमार बाउरी सहित तमाम विधायकों ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचारी बताया। विधायकों ने कहा कि ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। यह सरकार न रोजगार दे सकी न जनता के हित के लिए सोच सकी है। विधायक अमर कुमार बाउरी ने कहा कि झारखंड पहला राज्य है, जहां मुख्यमंत्री समेत उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्री और अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। झूठे वायदे कर सरकार बनी है
विधायकों ने आंदोलन करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी सरकार झूठे वायदे कर बनी है। इनके पास दिखाने को कुछ है नहीं। इस सरकार ने नौकरी देने का वायदा किया था, नहीं दिया। न इन्होंने नियोजन नीति बनायी और अब तक स्थानीय नीति भी नहीं बना सके हैं। धोखेबाज सरकार को अब उखाड़ फेंकना है। विधायकों को स्थानीय नीति पर जनता को गुमराह करना इस सरकार की नियति है। मुस्लिम तुष्टिकरण कर रही सरकार
विधायक अनंत ओझा ने कहा कि वर्तमान सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण पर काम कर रही है। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा लगातार कुकृत्य किये जा रहे हैं लेकिन ये सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। विधायकों ने राज्य में असुरक्षा का माहौल बताया गया है। यहां डॉक्टर हड़ताल करते हैं, सरकार मौन रहती है। राज्य के युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं लेकिन यह सरकार न तो नियोजन नीति बना रही है और न ही स्थानीय नीति।
