मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा की, ई-साइकिल वितरण और रोजगार सृजन पर दिया जोर
रांची: झारखंड मंत्रालय में सोमवार को मुख्यमंत्री Hemant Soren की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति कार्यक्रमों, आवासीय विद्यालयों, कौशल विकास योजनाओं तथा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी, समयबद्ध और लक्ष्य आधारित तरीके से सुनिश्चित किया जाए ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। उन्होंने विभागीय समन्वय मजबूत करने और योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग पर विशेष जोर दिया।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की हुई समीक्षा
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभुकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद किया। उन्होंने लाभुकों से प्राप्त ऋण, व्यवसाय संचालन, आय, रोजगार सृजन और बैंकिंग सहयोग की जानकारी ली। लाभुकों ने योजना को आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
मुख्यमंत्री ने लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने, लाभुकों के लिए नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था मजबूत करने तथा फीडबैक और शिकायत निवारण के लिए कॉल सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए।
आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में बेहतर सुविधाओं पर जोर
मुख्यमंत्री ने गढ़वा, देवघर और साहिबगंज में निर्मित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों की स्थिति की समीक्षा की। साथ ही एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता, भोजन, स्वच्छता, सुरक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए।
उन्होंने निर्माणाधीन छात्रावासों और आदिवासी हॉस्टलों में स्वच्छ पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था और गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित करने पर बल दिया। एनजीओ संचालित आश्रम विद्यालयों के विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया तेज करने का भी निर्देश दिया गया।
विद्यार्थियों को एसआईआर और जनगणना के प्रति किया जाएगा जागरूक
मुख्यमंत्री ने विद्यालयों में विशेष कार्यक्रम चलाकर विद्यार्थियों को एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) और जनगणना से संबंधित जानकारी देने के निर्देश दिए। इसके लिए कार्यशालाओं, जागरूकता सत्रों और विशेष अभियानों के आयोजन पर जोर दिया गया।
ई-साइकिल वितरण की बनेगी कार्ययोजना
साइकिल वितरण योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पारंपरिक साइकिल के स्थान पर विद्यार्थियों को ई-साइकिल उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों के विद्यार्थियों की स्कूल तक पहुंच आसान बनाने में ई-साइकिल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
कौशल विकास कार्यक्रम होंगे अधिक व्यावहारिक
मुख्यमंत्री ने कौशल विकास कार्यक्रमों को स्थानीय जरूरतों और रोजगार की संभावनाओं के अनुरूप पुनर्संरचित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम बाजार की मांग के अनुसार हों ताकि युवाओं को प्रशिक्षण के बाद रोजगार या स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।
जिला अस्पतालों में बनेगा विशेष हेल्प डेस्क
स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने रिम्स सहित राज्य के सभी जिला अस्पतालों में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग के मरीजों के लिए विशेष हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्देश दिया। यहां प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती की जाएगी ताकि मरीजों को पंजीकरण, जांच और उपचार में सहायता मिल सके।
कब्रिस्तान घेराबंदी और सामुदायिक भवनों के निर्माण में तेजी के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कब्रिस्तान घेराबंदी कार्यों में तेजी लाने के साथ मांझी, परगना, पड़हा, मानकी-मुंडा और धुमकुड़िया भवनों के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।
बैठक में कल्याण मंत्री Chamara Linda, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री Hafizul Hassan, मुख्य सचिव Avinash Kumar, विकास आयुक्त Ajay Kumar Singh सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
