रांची जनता दरबार में दिव्यांगों को मिली इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल, लापरवाह कर्मियों पर कार्रवाई
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Drishti Now Desk
रांची: रांची समाहरणालय में सोमवार को आयोजित जनता दरबार आम लोगों के लिए राहत और त्वरित प्रशासनिक समाधान का मंच बनकर सामने आया। जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने विभिन्न समस्याओं को सुनते हुए कई मामलों में मौके पर ही कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान दिव्यांगों को इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल प्रदान की गई, जबकि म्यूटेशन मामले में लापरवाही बरतने पर बेड़ो अंचल के अंचल निरीक्षक और कर्मचारी को शोकॉज करने का निर्देश दिया गया।
दिव्यांगों को मिली इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल
बेड़ो प्रखंड के 25 वर्षीय 80 प्रतिशत दिव्यांग आकाश उरांव अपनी समस्या लेकर जनता दरबार पहुंचे थे। उपायुक्त ने उनकी स्थिति को देखते हुए तत्काल राज्य सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई। वहीं बेड़ो के 67 वर्षीय दिव्यांग बालकिशुन साहू को भी इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल प्रदान की गई। दोनों लाभुकों और उनके परिजनों ने सरकार और जिला प्रशासन के प्रति आभार जताया।
म्यूटेशन मामले में लापरवाही पर सख्ती
जनता दरबार में बेड़ो निवासी माधुरी तिर्की ने शिकायत की कि एलआरडीसी कोर्ट के आदेश के बावजूद उनका नामांतरण नहीं किया जा रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने बेड़ो अंचल अधिकारी से बात की और संबंधित अंचल निरीक्षक व कर्मचारी को शोकॉज करने का निर्देश दिया। साथ ही लंबित मामले का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा।
सरेंडर नक्सली की पत्नी को मिली भूमि
पूर्व में आवेदन देने वाली ठाकुरमनी देवी को नगड़ी मौजा में 4 डिसमिल भूमि आवंटित की गई। उनके पति ने नक्सली गतिविधियां छोड़कर आत्मसमर्पण किया था। भूमि आवंटन से संबंधित दस्तावेज सौंपते हुए जिला प्रशासन ने उनके आवेदन का निष्पादन किया।
राजस्व मामलों के त्वरित निपटारे का निर्देश
जनता दरबार में दाखिल-खारिज, पंजी-2 सुधार, भूमि सीमांकन, लगान रसीद, ऑनलाइन जमाबंदी त्रुटि, अवैध कब्जा और भूमि अभिलेख सुधार से जुड़े कई मामले पहुंचे। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निष्पादन योग्य मामलों का शीघ्र समाधान करने और अनावश्यक विलंब पर कार्रवाई की चेतावनी दी।
पेंशन और जनकल्याण योजनाओं पर भी सुनवाई
वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन, सर्वजन पेंशन योजना तथा मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना से संबंधित कई आवेदन जनता दरबार में प्राप्त हुए। उपायुक्त ने सामाजिक सुरक्षा विभाग को पात्र लाभुकों को शीघ्र योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया।
इसके अलावा इलाज के लिए आर्थिक सहायता, आयुष्मान भारत योजना, छात्रवृत्ति, आवास, पेयजल, सड़क, बिजली और रोजगार से जुड़े मामलों पर भी संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
जनता दरबार के दौरान उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता आम नागरिकों की समस्याओं का पारदर्शी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है तथा किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा।
