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झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव रहे राजीव गौबा नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त

पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। जिसको लेकर एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि झारखंड कैडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी गौबा 2019 से अगस्त 2024 तक पांच साल तक देश के शीर्ष नौकरशाह रहे। गौबा केंद्रीय गृह सचिव, शहरी विकास मंत्रालय में सचिव और झारखंड के मुख्य सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।

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अधिसूचना में कहा गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजीव गौबा को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, उन्हीं नियमों और शर्तों पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, जो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों पर लागू हैं।

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नीति आयोग भारत सरकार का एक प्रमुख नीति-निर्माण थिंक टैंक है, जो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया था। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:

नीति निर्माण और परामर्श: केंद्र और राज्य सरकारों को आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी मुद्दों पर रणनीतिक नीतिगत सलाह प्रदान करना।

सहकारी संघवाद को बढ़ावा: राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और रणनीतियों का निर्माण करना।

दीर्घकालिक दृष्टिकोण: 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि रणनीति और 15 वर्षीय दीर्घकालिक लक्ष्य दस्तावेज तैयार करना।

नवाचार और ज्ञान केंद्र: ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, साथ ही सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसार करना।

टीम इंडिया हब: केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना।

योजनाओं का मूल्यांकन: सरकारी योजनाओं और नीतियों की निगरानी और मूल्यांकन करना।

ग्रामीण से राष्ट्रीय स्तर तक योजना: विश्वसनीय योजनाओं को ग्राम स्तर से शुरू कर उच्च स्तर तक ले जाना।

विशेष क्षेत्रों पर ध्यान: स्वास्थ्य, शिक्षा, जल प्रबंधन, कृषि सुधार, डिजिटल इंडिया जैसे क्षेत्रों में सुधार के लिए सूचकांक और रणनीतियाँ तैयार करना।

नीति आयोग के वर्तमान सदस्य (मार्च 2025 तक)।नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) शामिल होते हैं।

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