झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने अपने कि मांगों को राज्य सरकार से अभिलंब लागू करने की मांग की
झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन, से अपनी लंबित 21 सूत्री मांगों को अविलंब चालू करने की मांग की । जाहिर है की राज्य के कर्मचारियों की लंबित मांगों एवं उत्पन्न समस्याओं के लेकर राज्यकर्मियों ने अपनी चिंता जाहिर की है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!इस बैठक के बाद राज्यकर्मियों ने सबसे पहले राज्य सरकार से स्वास्थ्य बीमा को लागू करने की मांग की है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया की राज्य सरकार द्वारा आज तक केंद्र के अनुरूप कई संवर्गो का वेतनमान, ग्रेड पे,कई भत्ते पर कोई कारवाई नहीं की गई। ग्रामीण विकास विभाग JSLPS जे एस एल पी एस,में कार्यरत ऑफिस बॉय/ ऑफिस अटेंडेंट, हाउस कीपर को भारत सरकार द्वारा संशोधित दर से मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है, इन्हें एल 8 में नहीं जोड़ा गया इस संवर्ग को मात्र प्रतिदिन 377 रुपए मानदेय दी जा रही है ना ही,कोई अवकाश नहीं दी जा रही है।
कर्मचारियों का आरोप है कि,डाटा एंट्री ऑपरेटर को एल 7 में नही जोड़ा गया ,राज्य के कई विभागों में कंप्यूटर आपरेटर को 43000 रु प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है,इन्हें मात्र 22050 ही दी जा रही है। JSLPS में MOU पर कार्यरत HGM प्रखंड कर्मियो को आज तक NRLM में स्थाई समायोजन नहीं किया गया, अविलंब NRLM में स्थाई समायोजन की जाय।सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग सहित सभी निरीक्षक संवर्ग को आज तक केंद्रीय वेतनमान की अनुशंसा 6500 वेतनमान, ग्रेड पे 4600 आज तक नहीं दी गई।
सुरेश हाजरा ,झारखंड ,राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष को उपायुक्त जामताड़ा द्वारा स्थानांतरण अवधि का वेतन न देकर वर्षो से प्रताड़ित किया जा रहा है।
कर्मचारियों ने बताया कि इस संबंध में प्रधान सचिव महोदया वंदना दादेल, से पत्राचार किया गया। इसके बाद झारखंड सरकार द्वारा कई पत्र उपायुक्त, जामताड़ा को भेजी गई कोई कारवाई नहीं हुई। आज तक सरकार द्वारा शिक्षण भत्ता, परिवहन भत्ता सभी को नहीं दी गई। राज्य के सभी संविदा कर्मियो, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, को आज तक स्थाई समायोजन नहीं की गई। स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार के अधीन कार्यरत एम पी डब्लू MPW कर्मचारियों को स्थाई समायोजन नहीं की गई। अस्पताल प्रबंधक तबस्सुम नाज का बकाया वेतन जो नियम विरुद्ध नहीं दी गई,आज तक NRHM द्वारा नहीं दी जा रही है जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड सरकार के निदेशानुसार कई पत्र अभियान निदेशक महोदय, प्रधान सचिव महोदय, स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार को भेजी गई है।
कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि संघ / महासंघ के पद धारकों को स्थानांतरण / पदस्थापन पर राज्य सरकार द्वारा रोक है, रोक के बावजूद इसका भी उल्लंघन किया जा रहा है। पंचायत सचिव संवर्ग को 2400 रु ग्रेड पे आज तक नहीं दी गई। जनसेवक संवर्ग को 4200 ग्रेड पे देने की मांग की गई।
इस मौके पर महासंघ के महामंत्री सुनील कुमार साह, अध्यक्ष देव नारायण सिंह मुंडा, संरक्षक गणेश प्रसाद सिंह, सम्मानित अध्यक्ष मुक्तेश्वर लाल , घर भरन राम, सुरेश कुमार, सुरेश हाजरा,डॉक्टर गणेश राम, बी अगस्त क्रांति कुमार, कमलेश कुमार, मन्नू प्रसाद तिवारी,बिनोद कुमार, अनिल कुमार, अशोक कुमार, सनातन कुमार, श्रीमती रीना सिंह , आशीर्वाद महतो, रामाशीष पासवान , करन कुमार गुप्ता, पंकज कुमार, श्याम लाल पासवान, रिंकू कुमार, भरत उरांव, मुकेश कुमार,मो0 आलमगीर ,आशीष कुमार,श्रीमती सुरैया, दीपक कुमार आदि ने अविलंब मांगों को पूरा करने का अनुरोध किया है।
