रांची : उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में आज दिनांक 28.08.2025 को भू-राजस्व से संबंधित एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व कार्यों के निष्पादन, परिशोधन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के निस्तारण और प्रमाण-पत्र वितरण की प्रगति की समीक्षा की गई।
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उपायुक्त ने 01 अगस्त 2025 से 10 अगस्त 2025 तक परिशोधन पोर्टल के माध्यम से पंजी-2 में सुधार हेतु प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की अंचलवार समीक्षा की। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि 30 अगस्त 2025 को शिविर आयोजित कर निष्पादित मामलों के आवेदकों को प्रमाण-पत्र वितरित किए जाएं।
बैठक में 90 दिनों से अधिक समय से लंबित आपत्ति सहित दाखिल-खारिज वादों और 30 दिनों से अधिक समय से लंबित आपत्ति रहित दाखिल-खारिज वादों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को इन लंबित वादों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
मंजूनाथ भजन्त्री ने जोर देकर कहा कि जिला प्रशासन का लक्ष्य पारदर्शी, त्वरित और सुगम राजस्व सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्यों को पूरा करने और आमजनों को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया।
बैठक में अपर समाहर्ता, सभी प्रखंडों के जिलास्तरीय वरीय पदाधिकारी, उप समाहर्ता भूमि सुधार (सदर/बुंडू), जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी और जिला के सभी अंचल अधिकारी उपस्थित थे।
