निशा भगत की मौत से पहले हुई थी 13 मिनट की आखिरी बातचीत, सामाजिक कार्यकर्ता निशा उरांव का दावा- ‘न्याय नहीं मिला तो मामला राष्ट्रीय स्तर तक ले जाऊंगी’; महिला आयोग ने भी लिया स्वतः संज्ञान
फेसबुक लाइव पर मदद की गुहार लगाने वाली निशा भगत ने IRS निशा उरांव को आखिरी फोन कॉल में बताई थी अपनी पीड़ा, धमकी, ऑनलाइन ट्रोलिंग और चरित्र हनन से परेशान होने का किया था जिक्र; राष्ट्रीय महिला आयोग ने 7 दिनों में मांगी कार्रवाई रिपोर्ट
रांची। झारखंड की आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की 6 नवंबर 2026 को हुई मौत का मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया है। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women-NCW) ने स्वतः संज्ञान (Suo Motu Cognizance) लेते हुए झारखंड के संबंधित अधिकारियों को विस्तृत जांच और कार्रवाई का निर्देश दिया है। वहीं, निशा भगत से उनकी मौत के दिन आखिरी बार फोन पर बातचीत करने का दावा करने वाली एक सामाजिक कार्यकर्ता ने इस मामले को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की बात कही है।

‘मौत के दिन मुझसे 13 मिनट बात हुई थी’
सामाजिक कार्यकर्ता ने अपने बयान में बताया है कि निशा भगत ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन उन्हें फोन किया था। बातचीत के दौरान वह काफी रो रही थीं और कई लोगों के खिलाफ अपनी शिकायतें साझा कर रही थीं। उनके अनुसार, निशा भगत ने धमकियों, डिजिटल मीडिया पर चरित्र हनन (Character Assassination), अपमान और उत्पीड़न की शिकायत की थी। उन्होंने कुछ लोगों के नाम लेकर अपनी परेशानी भी बताई थी। सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि उन्होंने निशा को ढांढस बंधाते हुए भरोसा दिलाया था कि वह उनके साथ बैठकर शिकायत तैयार करेंगी और पुलिस में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने में मदद करेंगी।
उन्होंने बताया कि उस समय वह कुछ लोगों के साथ बैठक में थीं, इसलिए निशा से कहा था कि एक घंटे बाद दोबारा फोन करेंगी। दोनों के बीच करीब 13 मिनट तक बातचीत हुई थी।
‘दीदी, मुझसे बात करने और समय देने के लिए धन्यवाद…’
सामाजिक कार्यकर्ता के मुताबिक, फोन रखने से पहले निशा भगत ने उनसे कहा था, ‘दीदी, थैंक यू मुझसे बात करने के लिए, समय देने के लिए… थैंक यू।’उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि निशा के ये शब्द उनकी आखिरी बातचीत के अंतिम शब्द बन गए। उन्हें इस बात का गहरा अफसोस है कि वह निशा की मदद नहीं कर पाईं।उन्होंने लिखा कि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि निशा इतनी मानसिक और सामाजिक पीड़ा से गुजर रही थीं।

‘न्याय नहीं मिला तो राष्ट्रीय स्तर तक ले जाऊंगी’
सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा है कि निशा भगत की मौत के बाद उनका संकल्प और मजबूत हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि इस मामले में न्याय नहीं मिला तो वह इसे राष्ट्रीय स्तर तक ले जाएंगी।उन्होंने धर्मांतरण, आदिवासी जमीन से जुड़े विवाद, कथित जमीन माफिया, प्रशासनिक संवेदनहीनता और सोशल मीडिया ट्रोलिंग जैसे मुद्दों पर भी अपनी चिंता जताई है।उनका कहना है कि अब इन सामाजिक मुद्दों को लेकर उनका संघर्ष पहले से अधिक तेज होगा। उन्होंने समाज के लोगों को संदेश देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को खुद को अकेला नहीं समझना चाहिए और जरूरत पड़ने पर वे उनकी मदद के लिए उपलब्ध रहेंगी।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर मांगी रिपोर्ट
निशा भगत की मौत से संबंधित मीडिया रिपोर्टों पर राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने स्वतः संज्ञान (Suo Motu Cognizance) लिया है। आयोग की ओर से जारी पत्र के अनुसार, आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने संबंधित अधिकारियों को मामले की निष्पक्ष, विस्तृत और समयबद्ध जांच (Fair, Detailed and Time-bound Investigation) सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
आयोग ने विशेष रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्रवाई करने को कहा है:
निशा भगत की ओर से पहले दर्ज कराई गई शिकायतों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा।
पुलिस की प्रतिक्रिया और अब तक की कार्रवाई की जांच।
फेसबुक लाइव, कॉल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्यों (Digital Evidence) को सुरक्षित रखना।
पुलिसकर्मियों की ओर से किसी भी प्रकार की लापरवाही या कर्तव्य में चूक (Dereliction of Duty) पाए जाने पर जवाबदेही तय करना।
दिवंगत के परिजनों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने संबंधित अधिकारियों से सात दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Report-ATR) मांगी है।
महिला सुरक्षा और पुलिस जवाबदेही पर उठे सवाल
निशा भगत की मौत से पहले फेसबुक लाइव के दौरान लगाए गए आरोपों और अब सामने आए आखिरी फोन कॉल के दावे ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खासकर ऑनलाइन उत्पीड़न (Online Harassment), डिजिटल माध्यमों से चरित्र हनन, धमकियों और समय रहते शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने के आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी हो गई है। हालांकि, पुलिस जांच के निष्कर्ष और डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण होगी।
राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल के बाद अब निगाहें झारखंड पुलिस और संबंधित प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं।

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