झारखण्ड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री) नियमावली, 2025 के गठन को केबिनेट से मंजूरी।

दृष्टि नाव के खबर को लगी मोर झारखंड कैबिनेट से झारखण्ड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री) नियमावली, 2025 के गठन को मंजूरी। इसके साथ-साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 15 मई  को आयोजित झारखण्ड मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। ये निर्णय राज्य के विकास और जनकल्याण को गति प्रदान करने वाले हैं। प्रमुख निर्णय निम्नलिखित हैं:
शिक्षा और प्रशिक्षण
Jharkhand Professional Educational Institutions (Regulation of Fee) Bill, 2025 को स्वीकृति, जिससे निजी शिक्षण संस्थानों में फीस विनियमन सुनिश्चित होगा।
झारखण्ड सरकारी माध्यमिक (कक्षा 9-12) आचार्य, प्रधानाचार्य, और शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली, 2025 को मंजूरी, जो शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगी।
राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) कैडेट्स के लिए शिविरों के दौरान भोजन भत्ते में वृद्धि को स्वीकृति, जिससे युवाओं को प्रशिक्षण में सहूलियत होगी।
स्वास्थ्य और कल्याण
आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना योजना से आच्छादित करने का निर्णय, जिससे बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ मिलेंगी।
पोषण कार्यक्रम के तहत मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के लाभार्थियों को टेक होम राशन (THR) के रूप में माइक्रोन्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड फूड की आपूर्ति की अवधि 31 मई 2025 तक बढ़ाई गई।
बुनियादी ढांचा और विकास
मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना के लिए ₹76.64 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति।
विश्व बैंक समर्थित झारखण्ड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (JMDP) के तहत शहरी स्थानीय निकायों में राजस्व वृद्धि के लिए कंसल्टेंट चयन हेतु ₹10.71 करोड़ की मंजूरी।
गिरिडीह में बड़कीटांड-तीनपलली-डोकीडीह-गिरनिया मोड़ पथ (11.065 किमी) के पुनर्निर्माण के लिए ₹55.21 करोड़ की स्वीकृति।
धनबाद में NH-32 पर रेल अंडर ब्रिज (RUB) के विस्तारीकरण के लिए DMFT फंड के तहत निविदा निस्तारण को मंजूरी।
प्रशासनिक और कानूनी निर्णय
झारखण्ड उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के अनुपालन में सेवानिवृत्त लिपिकों और कर्मचारियों की सेवा नियमित करने और वित्तीय लाभ प्रदान करने का निर्णय।
VIP/VVIP उड़ान कार्यक्रम के लिए Redbird Airways Pvt. Ltd. की सेवा को 6 माह तक विस्तार, वित्त नियमावली में छूट के साथ।
कारखाना (झारखण्ड) संशोधन विधेयक, 2025 को मंजूरी, जो व्यापार सुगमता के लिए श्रम सुधारों को लागू करेगा।
झारखण्ड कारा हस्तक-2025 के नए प्रारूप को स्वीकृति, पुराने बिहार कारा हस्तक को निरस्त करते हुए।