दुमका: छात्रवृत्ति भुगतान में देरी और कल्याण छात्रावासों की बदहाल व्यवस्था से नाराज छात्र-छात्राएं अब आंदोलन के मूड में हैं। दुमका छात्र समन्वय समिति ने 7 नवंबर 2026 से जिला कल्याण कार्यालय में अनिश्चितकालीन तालाबंदी करने की घोषणा की है। समिति ने आदिवासी कल्याण छात्रावास संख्या-5 के परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल्याण विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि लिखित आश्वासन मिलने के बावजूद अब तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है।
समिति के अनुसार, 21 सितंबर 2026 को छात्र समन्वय समिति के नेतृत्व में एसपी कॉलेज, दुमका से समाहरणालय तक छात्र जनाक्रोश महारैली निकाली गई थी। इस दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी के साथ छात्रहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर लिखित वार्ता हुई थी। समस्याओं के समाधान के लिए विभाग को 30 दिनों का समय दिया गया था। लेकिन निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी किसी समस्या का ठोस समाधान नहीं किया गया और न ही विभाग की ओर से स्पष्ट जानकारी दी गई।
छात्र समन्वय समिति ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 और 2025-26 की लंबित छात्रवृत्ति का तत्काल भुगतान करने तथा सत्र 2026-27 की छात्रवृत्ति प्रक्रिया समय पर पूरी करने की मांग की है। इसके अलावा जिले के सभी कल्याण छात्रावासों की बदहाल व्यवस्था में सुधार, जर्जर भवनों की मरम्मत और नए छात्रावासों के निर्माण की मांग उठाई है।
समिति ने छात्रावासों में रसोइया, रात्रि प्रहरी और सफाई कर्मियों की पर्याप्त नियुक्ति के साथ पेयजल, बिजली, शौचालय और स्वच्छता की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं, बेड, फर्नीचर, रसोई सामग्री, पुस्तकालय और खेलकूद से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया है। सभी कल्याण छात्रावासों का स्थलीय निरीक्षण कर समस्याओं के समाधान के लिए समय सीमा निर्धारित करने की मांग भी की गई है। समिति का कहना है कि संताल परगना के हजारों गरीब, आदिवासी और वंचित परिवारों के विद्यार्थी छात्रवृत्ति एवं कल्याण छात्रावासों के सहारे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में छात्रवृत्ति भुगतान में देरी और छात्रावासों की खराब स्थिति विद्यार्थियों के भविष्य को प्रभावित कर रही है।
छात्र समन्वय समिति ने स्पष्ट किया कि 7 नवंबर को प्रस्तावित तालाबंदी की जिम्मेदारी जिला कल्याण पदाधिकारी और संबंधित विभाग की होगी। समिति ने सरकार एवं जिला प्रशासन से आंदोलन की निर्धारित तिथि से पहले सभी लंबित समस्याओं के समाधान के लिए ठोस पहल करने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर अनिश्चितकालीन तालाबंदी शुरू करने की चेतावनी दी है।
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