झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में हजारों की संख्या में होमगार्ड के जवानों की ड्यूटी लगी हुई है. वे कई सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी कार्यालयों में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। ये होमगार्ड फिलहाल जवान आंदोलन का जमकर विरोध कर रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार के टूटे वादे के जवाब में होमगार्ड के जवान आज मोराबादी मैदान से राजभवन के करीब जाकिर हुसैन पाक तक मार्च करेंगे. उसके बाद जाकिर हुसैन पार्क के समीप धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना देंगे. आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो चुकी है और थोड़ी देर में होमगार्ड के सदस्य विरोध मार्च निकालेंगे.
क्यों कर रहे है होम गॉर्ड के जवान आंदोलन
झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में हजारों की संख्या में होमगार्ड के जवानों की ड्यूटी लगी हुई है. वे कई सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी कार्यालयों में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। ये होमगार्ड फिलहाल जवान आंदोलन का जमकर विरोध कर रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार के टूटे वादे के जवाब में होमगार्ड के जवान आज मोराबादी मैदान से राजभवन के करीब जाकिर हुसैन पाक तक मार्च करेंगे. उसके बाद जाकिर हुसैन पार्क के समीप धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना देंगे. आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो चुकी है और थोड़ी देर में होमगार्ड के सदस्य विरोध मार्च निकालेंगे.
हाईकोर्ट ने भी दिया है आदेश
प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने बताया कि होमगार्ड जवानों के पक्ष में झारखंड हाईकोर्ट में भी फैसला दिया है। उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में दायर एलपीए नंबर 272/2018 का हवाला देते हुए बताया कि हाईकोर्ट ने 12 जनवरी 2023 को आदेश पारित करते हुए 3 माह के अंदर झारखंड राज्य के होमगार्ड जवानों को पुलिसकर्मियों के अनुमान्य मूल वेतन एवं अन्य भत्ते के अनुरूप समान कार्य समान वेतन का लाभ देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के अनुमानों मूल वेतन और अन्य लाभ देने की बात कही थी। जिसके बाद भारत सरकार की ओर से कई पत्र राज्य सरकार को भेजे गए लेकिन आज तक होमगार्ड जवानों को समान कार्य के बदले समान वेतन का लाभ नहीं दिया गया है। होमगार्ड जवानों की है 4 मांगे
राज्य के विभिन्न जिलों से आए महिला और पुरुष होमगार्ड के जवान राजभवन के नजदीक एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। इन होमगार्ड जवानों कि 4 मांगे हैं। पहली मांग : उन्हें हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार की ओर से भेजे गए पत्र के आलोक के अनुसार पुलिसकर्मियों की तरह वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाएं। उन्हें समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए। दूसरी मांग : स्वयंसेवी एक्ट में संशोधन करते हुए होमगार्ड जवानों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए या झारखंड राज्य के सभी होमगार्ड जवानों की ड्यूटी सुनिश्चित की जाए। तीसरी मांग : जिस प्रकार पड़ोसी राज्य बिहार के द्वारा होमगार्ड जवानों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ दिया जा रहा है उसी प्रकार झारखंड राज्य के होमगार्ड जवानों को भी कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ दिया जाए। चौथी मांग : एसोसिएशन की चौथी मांग है कि बिहार सरकार होमगार्ड जवानों की 60 वर्ष की आयु सीमा समाप्त होने पर एकमुश्त डेढ़ लाख रुपये का भुगतान करती है। उसी प्रकार झारखंड के होम जवान जवानों को भी 60 साल की आयु पूरी होने पर एकमुश्त डेढ़ लाख का भुगतान किया जाए।
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