Ranchi News:-2016 की नियुक्ति प्रक्रिया पर चल रही काउंसलिंग, जिलों में नहीं पहुंच रहे अभ्यर्थी
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प्रेरणा चौरसिया
Drishti Now Ranchi
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साल 2016 में निकाली गयी पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इन दिनों काउंसलिंग चल रही है। यह काउंसलिंग विभिन्न विषयों के लिए अलग-अलग जिले में चल रही है। लेकिन इस काउंसलिंग की प्रक्रिया में उम्मीदवार हिस्सा नहीं ले रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग के सामने समस्या आ रही है कि रिक्त रह जा रही पदों का क्या किया जाए? ऐसे में विभाग निर्णय ले रही है कि इन रिक्त रह जा रही सीटों को बैकलॉग में डाल दिया जाए।
वेटिंग लिस्ट वाले नियुक्ति की कर रहे मांग
इधर रिक्त रह जा रही सीटों को बैकलॉग रखने की जगह डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन के बाद वेटिंग लिस्ट में जिनके नाम रह गए हैं, उन्हें नियुक्त करने की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बादचल रही काउंसलिंग से लगभग 5600 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। लेकिन कई विषयों में नियुक्ति के लिए काउंसलिंग में उम्मीदवारों के न आने से शिक्षा विभाग की मुश्किलें बढ़ रही है।
चार हजार पद रिक्त रहने की उम्मीद
दरअसल ऐसी समस्या इसलिए सामने आ रही है कि नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से तय सीटों की संख्या से अधिक उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्तियां शुरू हुई तो निर्धारित सीट के अनुसार ही उम्मीदवारों की अनुशंसा झाररखंड कर्मचारी चयन आयोग ने की। अब अनुशंसित उम्मीदवार काउंसलिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। ऐसे में पदों के रिक्त रह जाने की उम्मीद है। झारखंड में हाई स्कूलों में लगभग चार हजार सीटें खाली रह जाने की उम्मीद है।
नयी नियुक्ति में शामिल होंगी सीटें
निर्धारित समय में झारखंड के हाईस्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई तो सीटें बैकलॉग में शामिल कर दी जाएंगी। हालांकि वेटिंग लिस्ट के कंडिडेंट कह रहे हैं कि रिक्त सीटों में उनकी नियुक्ति कर ली जाए। फिलहाल उम्मीदवारों की इस मांग पर विभाग कुछ भी कहने से बच रहा है। विभागीय सूत्रों की मानें तो अगर सीटें रिक्त रह जाती हैं तो उन्हें बैकलॉग रखते हुए नयी नियुक्ति में शामिल किया जाएगा।
क्यों बन रही ऐसी स्थिति
साल 2016 में आवेदन लेने के बाद 2018-19 में ही बहुत से अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो गए थे। इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगी थी। सुप्रीम कोर्ट से दिसंबर 2022 में फैसला आने के बाद फिर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होने वाले का मेरिट लिस्ट निकालकर अनुशंसा की गई। मेरिट लिस्ट के कई अभ्यर्थी पहले ही प्लस टू में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, बिहार-बंगाल की शिक्षक बन चुके हैं। कई दूसरी सेवा में जा चुके हैं। ऐसे में अब उम्मीदवार काउंसलिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं।
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