राज्य सरकार आगामी साल में स्टूडेंट्स पर 14900 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस पैसे से तकनीकी, हाईयर एजुकेशन से लेकर स्कूली शिक्षा तक को दुरूस्त किया जाएगा। सरकार ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के लिए 12546 करोड़ रुपये का बजट रखा है। वहीं उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए 2354.53 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है। अब प्राथमिक स्कूलों में होगी बांग्ला और उड़िया की पढ़ाई
राज्य के 1828 पंचायत जीरो ड्रॉपआउट घोषित हो चुके हैं। वर्ष 2023-24 में राज्य के सभी पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अगले साल तक वैसे सभी स्कूल जहां छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय नहीं हैं, वहां अलग-अलग शौचालय बनाए जाएंगे। मुंडारी, खड़िया, कुडुख, हो और संताली भाषाओं के साथ बांग्ला और उड़िया की पढ़ाई चयनीत प्राथमिक स्कूलों में करायी जाएगी। चाईबासा, दुमका और बोकारो में होंगे आवासीय स्कूल
राज्य में नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर चाईबासा, दुमका और बोकारो में आवासीय स्कूल खोले जाएंगे। वहीं राज्य सरकार राज्य गठन के बाद उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थानों, तकनीकी संस्थानों और छात्रावासों को जीर्णोद्धार करायेगी। वहीं जहां इनकी जरूरत है, वहां इनका निर्माण भी कराएगी। इसके लिए 385 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को सोचना न पड़े इसके लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना एवं एकलव्य प्रशिक्षण योजना चलाया जाएगा। इस योजना से 37 सौ स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा। सात जगहों में खुलेंगे राजकीय पॉलिटेक्निक
सभी राजकीय विश्वविद्यालय में अध्ययनरत स्टूडेंट्स के लिए इनोवशन कम स्टार्ट अप सेंटर खोले जाएंगे। इसके अलावा बरही, खूंटी, बुंडू, पतरातू, चाईबासा, जमशेदपुर और नॉलेज सिटी में नये राजकीय पॉलिटेक्निक खोले जाएंगे। अगले शैक्षणिक सत्र से गोड्डा, जामताड़ा, लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग, खूंटी, बगोदर और पलामू में नवनिर्मित आठ पॉलिटेक्निक कॉलेज संचालित होंगे। इसे प्रेझा फाउंडेशन चलाएगी। उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए 2354.53 करोड़ रुपये बजट प्रस्तावित हैं।
