अपराध नियंत्रण को लेकर रांची एसएसपी की समीक्षा बैठक, लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन के निर्देश
रांची: अपराध नियंत्रण, विधि-व्यवस्था, यातायात व्यवस्था और लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन को लेकर रविवार को रांची पुलिस कार्यालय में वरीय पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, पुलिस अधीक्षक यातायात, सभी डीएसपी, थाना प्रभारी और यातायात पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में जिले में अपराध की स्थिति, लंबित कांडों के अनुसंधान, भूमि विवाद, गुमशुदगी, आईटी एक्ट, चोरी एवं संपत्ति संबंधी अपराध, न्यायालयीय प्रक्रियाओं, मालखाना में लंबित जब्त सामान व वाहनों तथा यातायात व्यवस्था की समीक्षा की गई।
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एसएसपी ने अधिकारियों को भूमि विवाद, Missing Persons और IT Act से जुड़े मामलों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान करने का निर्देश दिया। साथ ही CEIR पोर्टल पर दर्ज गुम मोबाइल से संबंधित मामलों की नियमित समीक्षा कर बरामद मोबाइल को सत्यापन के बाद संबंधित लोगों को वापस करने को कहा। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को कांडों की रिपोर्टिंग और डिस्पोजल पर विशेष ध्यान देने तथा अनुसंधान पूरा होने के बाद समयबद्ध तरीके से विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मालखाना में लंबित जब्त वाहनों एवं अन्य सामानों की समीक्षा कर न्यायालय से आवश्यक आदेश प्राप्त करते हुए उनके शीघ्र निष्पादन पर भी जोर दिया गया।
चोरी, चेन स्नैचिंग, अवैध हथियार, NDPS, गृहभेदन और संगठित अपराधों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। जेल से बाहर आए अपराधियों, असामाजिक तत्वों और गंभीर अपराधों में संलिप्त आरोपियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखने को कहा गया। यातायात व्यवस्था को लेकर प्रमुख चौक-चौराहों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और संवेदनशील मार्गों पर पुलिस की प्रभावी तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। वहीं, रात की गश्ती को मजबूत करने और थाना प्रभारियों को स्वयं क्षेत्र भ्रमण कर पेट्रोलिंग की निगरानी करने को कहा गया। QR Code आधारित पेट्रोलिंग को भी प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में E-Sakshya के प्रभावी उपयोग पर भी जोर दिया गया। संबंधित मामलों में 60 से 90 दिनों के भीतर अनुसंधान पूरा कर चार्जशीट दाखिल करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा अनावश्यक विलंब के लिए जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा POCSO मामलों, गुमशुदा बच्चों एवं व्यक्तियों, लंबित वारंट, कुर्की-जब्ती, जमानत और अन्य न्यायालयीय प्रक्रियाओं की नियमित समीक्षा कर त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया। चरित्र एवं पासपोर्ट सत्यापन के आवेदनों का भी निर्धारित समय-सीमा में निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया।
वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अपराध नियंत्रण, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान, समयबद्ध कांड निष्पादन, विधि-व्यवस्था और आम जनता की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान, पीड़ितों के प्रति संवेदनशील व्यवहार और अपराधियों के खिलाफ निष्पक्ष एवं विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
