रांची: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 के तहत मतदाता सूची से जुड़े कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। मंगलवार को समाहरणालय में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में बुंडू के LRDC छवि बाला और अंचल अधिकारी हंस हेम्ब्रम को शोकॉज करने का निर्देश दिया गया। डीसी ने चेतावनी दी कि अगले तीन दिनों में कार्य में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, जिला के औसत प्रदर्शन से नीचे रहने वाले विधानसभा क्षेत्रों के सभी AERO को भी शोकॉज करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में SIR-2026 के तहत अब तक हुए कार्यों की समीक्षा करते हुए डीसी ने तार्किक विसंगति (Logical Discrepancy) और नो मैपिंग (No Mapping) से जुड़े लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि 30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होना है। इसलिए सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) निर्धारित समय-सीमा में शेष कार्य पूरा करें और मतदाता सूची की गहन जांच करें, ताकि अंतिम प्रकाशन में कोई त्रुटि न रहे।
डीसी ने सभी ERO को अपने अधीनस्थ कर्मियों के कार्यों की नियमित और करीबी निगरानी करने का निर्देश दिया। साथ ही फॉर्म-6 के निष्पादन की भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि कार्य के दौरान किसी तरह की समस्या आने पर तत्काल इसकी जानकारी दें, ताकि समय रहते उसका समाधान किया जा सके।
डीसी ने SIR प्रक्रिया के दौरान प्राप्त प्रपत्रों, नोटिस, सुनवाई से जुड़े दस्तावेजों और निष्पादन प्रतिवेदनों समेत सभी निर्वाचन अभिलेखों का उचित वर्गीकरण एवं सूचीकरण कर सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने को कहा। ताकि जरूरत पड़ने पर संबंधित दस्तावेज आसानी से उपलब्ध हो सकें।
छठ महापर्व को देखते हुए डीसी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों एवं छठ घाटों की साफ-सफाई का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने छठ समितियों के साथ समन्वय स्थापित कर श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में डीसी ने अधिकारियों को सरकारी कार्यालयों में आने वाले आम नागरिकों के साथ संवेदनशीलता और सम्मानजनक व्यवहार करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि प्रखंड, अंचल, थाना और पंचायत स्तर के कार्यालयों में मिलने वाली सेवाओं के आधार पर ही आम जनता के बीच सरकार की छवि बनती है। इसलिए नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनकर उनका नियमानुसार समयबद्ध समाधान किया जाए। सरकारी कार्यालयों में बिचौलियों की भूमिका पर पूरी तरह रोक लगाने और योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।
आदिवासी भूमि की सुरक्षा को लेकर डीसी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जिले के किसी भी अंचल में आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत या मामला सामने आने पर संबंधित अंचल अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने सभी CO को अपने क्षेत्र में भूमि संबंधी मामलों की गंभीरता से निगरानी करने का निर्देश दिया।
बैठक में जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के ERO, AERO, जिला उपनिर्वाचन पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। डीसी ने सभी पदाधिकारियों को निर्वाचन कार्यों के साथ जनहित से जुड़े प्रशासनिक दायित्वों का भी पूरी तत्परता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ निर्वहन करने को कहा।
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