जमशेदपुर में 2004 में हुई थी शादी, पति पर दहेज मांगने और शारीरिक-मानसिक प्रताड़ना का आरोप; हाईकोर्ट ने कहा- पत्नी को करियर के लिए ‘अत्यधिक महत्वाकांक्षी’ बताना लैंगिक रूढ़िवादिता
रांची। शादी के बाद कोई महिला अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है या नौकरी करके आत्मनिर्भर बनना चाहती है, तो इसे उसकी महत्वाकांक्षा का गलत उदाहरण नहीं माना जा सकता। यह उसका अधिकार है, न कि पति की ओर से दी गई कोई विशेष छूट या एहसान। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण वैवाहिक विवाद (Matrimonial Dispute) में यह टिप्पणी करते हुए महिला को तलाक की मंजूरी दे दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि विवाह में पति और पत्नी बराबर के भागीदार हैं। किसी एक को दूसरे पर श्रेष्ठता या नियंत्रण स्थापित करने का अधिकार नहीं है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक (M.S. Sonak) और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने जमशेदपुर की फैमिली कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए यह आदेश दिया। फैमिली कोर्ट ने महिला की तलाक याचिका खारिज करते हुए उसके पति को उदार और सहयोगी बताया था, क्योंकि उसने पत्नी को आगे पढ़ने और नौकरी करने की अनुमति दी थी। इतना ही नहीं, महिला को अत्यधिक महत्वाकांक्षी भी बताया गया था। हाईकोर्ट ने इस दृष्टिकोण को लैंगिक रूढ़िवादिता (Gender Stereotyping) करार दिया।
2004 में हुई थी शादी, 2007 में बेटी का जन्म
मामले के अनुसार, महिला और पुरुष की शादी वर्ष 2004 में जमशेदपुर में हुई थी। सितंबर 2007 में दोनों के यहां एक बेटी का जन्म हुआ। बाद में वैवाहिक जीवन में विवाद बढ़ने लगा। पत्नी ने आरोप लगाया कि उसे पति और ससुराल पक्ष की ओर से दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। उसके साथ शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार भी किया गया। महिला के अनुसार, उसका पति दिल्ली में नौकरी मिलने की बात कहकर उसे अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार कर चुका था। इसके बाद वह पति के साथ दिल्ली चली गई। लेकिन वहां पहुंचने के कुछ ही समय बाद पति ने अपनी नौकरी छोड़ दी और रायगढ़ चला गया। इस दौरान पत्नी और उसकी नाबालिग बेटी को महिला की बड़ी बहन के पास रहना पड़ा.महिला ने अदालत को बताया कि आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे निजी ट्यूशन पढ़ाना पड़ा। उसने यह भी आरोप लगाया कि पति ने मध्य-पूर्व के किसी देश में नौकरी के लिए जाने के नाम पर उससे पांच लाख रुपये की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर उसे प्रताड़ना का सामना करना पड़ा।
फैमिली कोर्ट ने पत्नी को बताया था अत्यधिक महत्वाकांक्षी
महिला ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) के तहत क्रूरता (Cruelty) के आधार पर तलाक की याचिका दायर की थी। हालांकि, 16 मार्च 2019 को जमशेदपुर की फैमिली कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। फैमिली कोर्ट का तर्क था कि पति ने पत्नी को हॉस्टल में रहने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने और नौकरी करने का अवसर दिया। इससे पति का उदार और सहयोगी व्यवहार सामने आता है। निचली अदालत ने महिला को करियर के प्रति अत्यधिक महत्वाकांक्षी बताते हुए उसके आरोपों को स्वीकार नहीं किया। इस फैसले को चुनौती देते हुए महिला ने झारखंड हाईकोर्ट में प्रथम अपील (First Appeal) दायर की। उसने दलील दी कि उसकी शिक्षा और रोजगार को पति की कृपा के रूप में देखना गलत है। महिला का कहना था कि एक विवाहित महिला को भी अपने भविष्य और करियर से जुड़े फैसले लेने का स्वतंत्र अधिकार है।
हाईकोर्ट ने कहा- पति-पत्नी में कोई छोटा-बड़ा नहीं
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट की टिप्पणियों से असहमति जताई। खंडपीठ ने कहा कि विवाह का रिश्ता किसी एक व्यक्ति के प्रभुत्व या दूसरे की अधीनता पर आधारित नहीं हो सकता। पति और पत्नी समान अधिकारों वाले भागीदार हैं। उनके बीच आपसी सम्मान होना जरूरी है। अदालत ने कहा कि शादी के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करना पत्नी का अधिकार है, जिसे पति की ओर से दी गई सुविधा या विशेषाधिकार नहीं माना जा सकता। इसी तरह, योग्यता और पात्रता के आधार पर सरकारी या निजी नौकरी करना भी महिला का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि यदि कोई पति शादी के बाद आगे की पढ़ाई करता है या नौकरी हासिल करता है, तो समाज उसे सामान्य मानता है। फिर पत्नी के ऐसा करने पर उसे महत्वाकांक्षी या अत्यधिक महत्वाकांक्षी क्यों कहा जाए?
अदालत के मुताबिक, महिला की शिक्षा और रोजगार की इच्छा को असामान्य बताना लैंगिक भेदभाव वाली सोच को बढ़ावा देता है। वैवाहिक विवादों में ऐसी मानसिकता के आधार पर किसी महिला के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता।
पति ने नहीं पेश किया अपना कोई गवाह
हाईकोर्ट ने केवल लैंगिक समानता के सवाल पर ही नहीं, बल्कि मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों (Evidence) का भी विस्तार से मूल्यांकन किया। महिला ने अपने पक्ष में स्वयं गवाही दी थी। उसके पिता और एक पड़ोसी ने भी अदालत में उसके आरोपों के समर्थन में बयान दिया। दूसरी ओर, पति ने न तो अपना कोई गवाह पेश किया और न ही पत्नी तथा उसके गवाहों से प्रभावी ढंग से जिरह (Cross-examination) की। हाईकोर्ट ने पाया कि पति की ओर से लिखित जवाब में आरोपों का स्पष्ट और विशिष्ट खंडन नहीं किया गया था। अदालत ने नागरिक प्रक्रिया संहिता (Code of Civil Procedure) के आदेश आठ के नियम 3, 4 और 5 का उल्लेख करते हुए कहा कि आरोपों का अस्पष्ट और टालने वाला खंडन पर्याप्त नहीं है। फैमिली कोर्ट ने जिन बयानों में विरोधाभास मानकर महिला की गवाही को खारिज किया था, हाईकोर्ट ने पाया कि वे अलग-अलग घटनाओं से संबंधित थे। इसलिए उन्हें एक-दूसरे के विपरीत नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि महिला की ओर से लगाए गए दहेज उत्पीड़न, शारीरिक हमले और मानसिक प्रताड़ना के आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य थे और वे प्रभावी रूप से चुनौती दिए बिना रह गए।
क्रूरता साबित होने पर विवाह विच्छेद का आदेश
सभी तथ्यों और साक्ष्यों को देखने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि महिला ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत क्रूरता का मामला साबित कर दिया है। अदालत के अनुसार, पति के व्यवहार के कारण वैवाहिक जीवन असंगत हो गया था और दोनों के फिर से साथ रहने की संभावना भी बेहद कम रह गई थी। खंडपीठ ने महिला की अपील स्वीकार करते हुए फैमिली कोर्ट के 16 मार्च 2019 के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया। इसके साथ ही क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद (Dissolution of Marriage) का आदेश देते हुए तलाक की डिक्री तैयार करने का निर्देश दिया।
भरण-पोषण पर अभी कोई आदेश नहीं
हाईकोर्ट ने इस मामले में गुजारा भत्ता (Maintenance) या स्थायी गुजारा भत्ता (Permanent Alimony) देने का कोई आदेश नहीं दिया, क्योंकि महिला की ओर से ऐसी मांग नहीं की गई थी। हालांकि, अदालत ने महिला और उसकी बेटी का भरण-पोषण या गुजारा भत्ता पाने के लिए सक्षम अदालत में आवेदन करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
नवीन कुमार को पिछले 30 वर्षों से भी अधिक समय से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव रहा है...इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़े पद पर कार्यरत रहे हैं...नक्सल, क्राइम, खेल, राजनीति,बिज्ञान एवं तकनीकी, पर्यावरण के साथ ही समसामयिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विषयों पर मजबूत पकड़ रही है। खाली समय में उन्हें नई जगहों पर घूमना और फोटोग्राफी करना पसंद है।
Author :
नवीन कुमार
