झारखंड में अनाज और सब्जियों के सुरक्षित भंडारण के लिए किसानों को दी जाने वाली भंडारण सुविधाओं में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुई है. बागवानी मिशन के अधिकारियों की मिलीभगत से आपूर्तिकर्ताओं ने किसानों को घटिया परिरक्षकों की आपूर्ति कर करोड़ों रुपये का गबन किया। यह नेशनल असेंबली कमीशन ऑफ इंक्वायरी की अंतरिम रिपोर्ट में भी शामिल है। संयुक्त निदेशक (इंजीनियरिंग) अजेश्वर प्रसाद सिंह ने मामले की जांच की।
उन्होंने 10 अप्रैल को कृषि मंत्री को 517 पन्नों की अंतरिम रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्टों के अनुसार, कई क्षेत्रों में किसानों को खराब पर्यावरण संरक्षण सुविधाएं प्रदान की गई हैं। करोड़ों रुपए का संभावित गबन। अधिसूचना के परिणामस्वरूप, कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की गई। हालांकि अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है।
क्या है मामला
उद्यानिकी मिशन योजना के तहत किसानों को दो लाख की भंडारण इकाई मिलेगी। साथ ही किसानों से 10 लाख रुपये और सरकार से सब्सिडी प्राप्त करने वाली कंपनियों को 10 लाख रुपये दिये जायेंगे. हालांकि, आपूर्तिकर्ता ने 20 लाख किराए के बदले किसानों को 25,000 रुपये मूल्य के डिब्बाबंदी उपकरण दिए। नतीजतन, कुछ ही महीनों में डिवाइस पुराना हो गया और कंडोम बन गया। किसानों को इकाइयों के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित भी नहीं किया जाता है।
नतीजा- सरकार के 18 करोड़ अनुदान पर खर्च हुए, यूनिट भी कंडम हो गई
झारखंड में, योजना 2016-17 में शुरू होगी और 2022 तक चलेगी। इसका उद्देश्य किसानों द्वारा उत्पादित जड़ी-बूटियों, सब्जियों और फलों को संरक्षित करने के लिए एक संरक्षण उपकरण प्रदान करना था। यह योजना रांची, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, गोड्डा और खूंटी जिलों में लागू की गई है। अकेले बोकारो में ही पिछले तीन साल में 74 किसानों को संरक्षण इकाई मिल चुकी है। घटिया यूनिट उपलब्ध कराने का असर यह हुआ है कि सरकार ने उन्हें सब्सिडी देकर 18 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और यूनिट भी कंडम बन गई।
किसान ने कहा- यूनिट नहीं मांगी, फिर भी घर पहुंचाया
योजना से जुड़े खूंटी के एक किसान राम मनोहर ने कहा है कि उन्होंने प्रिजर्वेशन यूनिट के लिए मदद नहीं मांगी। फिर भी उपकरण घर पहुंचा दिया गया। बाद में पता चला कि यह प्रिजर्वेशन यूनिट है। फिलहाल यह उपकरण कपड़े सुखाने मेे काम आ रहा है। यूनिट की ट्रेनिंग और उपयोगिता के लिए किसी ने अब तक संपर्क नहीं किया है।
जांचकर्ता ने कहा- फाइनल रिपोर्ट भी जल्द सौंपेंगे
“मैंने अपनी रिपोर्ट विभागीय सचिव को सौंप दी है। रिपोर्ट के संबंध में कोई भी जानकारी विभागीय सचिव ही दे सकते हैं। फाइनल रिपोर्ट भी जल्द ही सौंप दी जाएगी।” -अजेश्वर प्रसाद सिंह, संयुक्त निदेशक कृषि (अभियंत्रण)
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