प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) बुधवार को टेंडर कमीशन घोटाले में गिरफ्तार ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की संपत्ति जब्त करेगा। जांच एजेंसी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। वीरेंद्र राम ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 125 करोड़ रुपए से अधिक की चल-अचल संपत्ति अर्जित की है। इसका खुलासा वीरेंद्र राम के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान हुआ था। छापेमारी में पता चला था कि उसने टेंडर कमीशन घोटाले में अकूत संपत्ति बनाई है।
यही नहीं, वीरेंद्र राम के साथ उनके करीबी रिश्तेदार आलोक रंजन के खिलाफ भी जल्दी ही चार्जशीट दायर की जाएगी। क्योंकि आलोक ही वीरेंद्र राम की अवैध कमाई मैनेज करता था। आलोक उसके पैसे को बैंक में जमा कराने के साथ खरीदारी का भुगतान भी करता था। संपत्ति जब्त करने के बाद ईडी राज्य सरकार को वीरेंद्र की काली कमाई का ब्योरा सौंपेगा, ताकि सरकार उसके खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर सके।
वीरेंद्र राम और उसकी पत्नी की ये संपत्तियां जब्त होंगी
डुप्लेक्स- ई-3, वाटिका ग्रीन सिटी जमशेदपुर, वीरेंद्र राम व पत्नी राजकुमारी के नाम
डुप्लेक्स – ई-2, वाटिका ग्रीन सिटी जमशेदपुर, वीरेंद्र राम के नाम
मकान – डी-70, साकेत, दिल्ली, वीरेंद्र और राजकुमारी के नाम
फ्लैट – फ्लैट नंबर 334, सी ब्लॉक, दिल्ली, राजकुमारी व वीरेंद्र के नाम
प्लॉट – पिठौरिया, रांची, वीरेंद्र के नाम गाड़ियां
फॉर्च्यूनर – बेटा आयुष रैपशन के नाम
ऑडी ए6 – बेटा आयुष रैपशन के नाम
ऑडी – पत्नी राजकुमारी देवी के नाम
स्कोडा सुपर्ब एलिगेंस- रिश्तेदार पन्ना मति देवी
फर्च्यूनर – रिश्तेदार अंकित साहू
फॉर्च्यूनर – परमानंद सिंह बिल्डर्स प्रा. लि.
इनोवा – सुदेश कुमार प्रा. लि.
एडजुकेटिंग अथॉरिटी की सहमति पर सरकारी घोषित हो जाएंगी संपत्तियां
वीरेंद्र राम का रांची, जमशेदपुर व दिल्ली में आधा दर्जन से ज्यादा आलीशान बंगला है। इसे ईडी जब्त करेगा। इसके अलावा वीरेंद्र, उसकी पत्नी, पिता और अन्य रिश्तेदारों के बैंक खातों को पहले ही फ्रीज करवा दिया था। अब उसकी भी विधिवत तरीके से जब्ती होगी, ताकि कोई उसका उपयोग न कर सके। वर्षों से काली कमाई से अर्जित ये संपत्तियां ईडी की एडजुकेटिंग अथॉरिटी की सहमति के बाद सरकारी घोषित हो जाएगी।
कोर्ट को जल्द सौंपी जाएगी रिपोर्ट
प्रवर्तन निदेशालय ने निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के टेंडर कमीशन घोटाले की रिपोर्ट तैयार की है। उसे जल्दी ही कोर्ट को सौंपा जाएगा। ताकि कोर्ट इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा सके। ईडी ने वीरेंद्र राम ही नहीं, बल्कि इस घोटाले में शामिल सभी आरोपियों की रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में घोटालों और काली कमाई का कच्चा-चिट्ठा है।
इधर, जमीन घोटाले में कुछ आरोपियों की रिमांड बढ़वा सकता है ईडी
इधर, जमीन घोटाले में ईडी ने सात आरोपियों को रिमांड पर लिया है। इनकी चार दिन की रिमांड बुधवार को खत्म हो जाएगी। इनमें से कुछ आरोपियों की रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए जांच एजेंसी कोर्ट में आवेदन दे सकती है। क्योंकि इस घोटाले में अभी कई अहम जानकारियां मिलनी बाकी है। ईडी इन लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं इसी मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को भी पूछताछ के लिए 21 अप्रैल को बुलाया है।
जमाबंदी खोलने का मामला- छवि रंजन के आदेश को रद्द करने के फैसले को हाईकोर्ट ने सही ठहराया
रांची के बजरा मौजा खाता संख्या 140 की 7.16 एकड़ जमीन की जमाबंदी खोलने के रांची के तत्कालीन डीसी छवि रंजन के आदेश को रद्द करने को चुनौती देने वाली अपील याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की खंडपीठ ने सिंगल बेंच के आदेश को सही ठहराया। यह याचिका श्याम सिंह और विनोद सिंह ने दायर की थी। जस्टिस राजेश सोनकर की सिंगल बेंच ने 17 नवंबर 2022 को जमाबंदी खोलने के छवि रंजन के आदेश को रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने खंडपीठ में अपील दायर की थी।
गौरतलब है कि बजरा मौजा की 7.16 एकड़ जमीन की सरकारी दर 29.88 करोड़ रुपए है। लेकिन इसे सिर्फ 15.10 करोड़ में बेच दी गई थी। इसकी शिकायत राज्य सरकार को मिली तो छोटानागपुर के तत्कालीन प्रमंडलीय आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी ने इसकी जांच की। उन्होंने जांच रिपोर्ट में कहा था कि छवि रंजन ने अपने पद का दुरुपयोग कर इस जमीन की जमाबंदी खोलने और रवि सिंह भाटिया व श्याम सिंह भाटिया के पक्ष में गलत तरीके से आदेश दिया।
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