मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद रांची नगर निगम एक्शन मोड में: , पंचशील नगर में 23 लोगो को नोटिस
रांची: जल संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद से ही नगर निगम एक्शन मोड़ में है । आदेश के आलोक में मानसून की दस्तक से पहले राजधानी रांची में जलजमाव और जलाशयों के श्रोत पर कब्जा या मकान बना कर अवैध कब्जा की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए रांची नगर निगम (RMC) ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कड़े निर्देशों के बाद, नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने खुद मोर्चा संभालते हुए शहर के संवेदनशील इलाकों में औचक निरीक्षण किया और अवैध कब्जेदारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!पंचशील नगर में अतिक्रमणकारियों पर ‘बुलडोजर’ का डर
शनिवार को नगर आयुक्त ने वार्ड संख्या-32 के पंचशील नगर क्षेत्र का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि कई प्रभावशाली लोगों ने मुख्य नालियों के ऊपर पक्की दीवारें बनाकर उन पर कब्जा कर लिया है, जिससे शहर की ड्रेनेज व्यवस्था ठप हो गई है।
नगर आयुक्त के निर्देश पर निगम की इंफोर्समेंट टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 23 भवन मालिकों की पहचान की और उन्हें नोटिस थमाया। जिन लोगों ने नोटिस लेने से इनकार किया, उनके घरों की दीवारों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि संबंधित लोग अपने स्वीकृत नक्शे और मालिकाना हक के दस्तावेज के साथ कार्यालय में नहीं पहुंचते हैं, तो उनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई और कानूनी मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
10 करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम
जलजमाव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए नगर निगम ने ‘शॉर्ट टर्म’ और ‘लांग टर्म’ कार्ययोजना बनाई है। नगर आयुक्त ने बताया कि पंचशील नगर से लेकर पंडरा क्षेत्र तक की ड्रेनेज समस्या को खत्म करने के लिए 10 करोड़ रुपये की लागत से RCC नाली का निर्माण किया जाएगा, जिसका डीपीआर (DPR) तैयार कर लिया गया है।
इसके अलावा, शहर के अन्य जलजमाव वाले क्षेत्रों की निगरानी के लिए एक उच्चस्तरीय तकनीकी कमेटी का गठन किया गया है, जो ड्रेनेज सिस्टम की बारीकियों को समझकर रिपोर्ट तैयार करेगी।
निगम की दो टूक: नहीं बख्शे जाएंगे अवैध निर्माण
नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने स्पष्ट किया है कि मानसून के दौरान शहरवासियों को ‘नारकीय स्थिति’ से मुक्ति दिलाना नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शहर की जल निकासी व्यवस्था में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को बख्शा नहीं जाएगा। निगम के इस कड़े रुख से अवैध अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया है।
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