जनता दरबार में दिव्यांग को मिली इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल, चिकित्सकीय लापरवाही की जांच के निर्देश

रांची: समाहरणालय रांची में आयोजित जनता दरबार में जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने आमजनों की समस्याएं सुनीं और संबंधित पदाधिकारियों को मामलों के त्वरित एवं समयबद्ध निष्पादन का निर्देश दिया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने भूमि, राशन कार्ड, पेंशन, चिकित्सा और अन्य समस्याओं से संबंधित आवेदन सौंपे।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!जनता दरबार में पैर से दिव्यांग कार्तिक खलखो ने आवागमन में हो रही परेशानी को देखते हुए इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की जानकारी मिलने पर उपायुक्त ने तत्काल उन्हें इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल प्रदान की। साथ ही दिव्यांगता पेंशन के लिए उनका आवेदन भी लिया गया। ट्राईसाइकिल की चाबी मिलने पर कार्तिक के चेहरे पर खुशी और उम्मीद नजर आई। उपायुक्त ने कहा कि दिव्यांगजनों की सुविधा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है।

राशन कार्ड रद्द नहीं करने का निर्देश
रातू प्रखंड के बानीपीड़ी निवासी एक दिव्यांग ने पीला राशन कार्ड रद्द किए जाने की आशंका को लेकर शिकायत की। मामले की जानकारी मिलते ही उपायुक्त ने जिला आपूर्ति कार्यालय के कर्मी को बुलाकर जानकारी ली और राशन कार्ड डिलीट नहीं करने का निर्देश दिया। उन्होंने पात्र लाभुकों को खाद्यान्न एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने को कहा।
चिकित्सकीय लापरवाही के आरोप की होगी जांच
अनगड़ा प्रखंड निवासी निर्मला इंदवार ने इलाज के दौरान अपनी बहन की मृत्यु को लेकर चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने संबंधित चिकित्सक के विरुद्ध कार्रवाई और दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की। मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने सिविल सर्जन, रांची को पूरे मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आवेदिका को शिकायत वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष भी रखने को कहा गया।

सेवानिवृत्त आपूर्ति निरीक्षक की पेंशन का होगा पुनरीक्षण
नामकुम से सेवानिवृत्त आपूर्ति निरीक्षक बसंत कुमार साहू ने सातवें वेतन आयोग के अनुरूप पेंशन पुनरीक्षण का आवेदन लंबित रहने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि जुलाई 2025 में आवेदन देने के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। उपायुक्त ने संबंधित लिपिक से कारण पूछते हुए पेंशन पुनरीक्षण का यथाशीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
इसके अलावा बुंडू के जिला परिषद सदस्य ने अपनी खतियानी जमीन पर बीएसएनएल द्वारा टावर लगाए जाने की शिकायत की। उपायुक्त ने बीएसएनएल के संबंधित पदाधिकारी से पत्राचार कर मामले का निष्पादन करने का निर्देश दिया। जनता दरबार में पंजी-2 में सुधार, दोहरी जमाबंदी रद्द करने, लंबित दाखिल-खारिज, जमीन पर अवैध कब्जा और भू-माफियाओं से संबंधित कई मामले भी सामने आए। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सभी मामलों की जांच कर समयबद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं को सीधे सुनकर उनके समाधान के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी आवेदक को शिकायत के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। प्रत्येक आवेदन पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आवेदक को कार्रवाई की स्थिति से अवगत कराया जाए। लापरवाही या अनावश्यक विलंब पाए जाने पर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।
















