खान एवं खनिज संशोधन विधेयक राज्य और देश हित में : रघुवर दास

रांची: राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने संसद से पारित खान एवं खनिज संशोधन विधेयक को झारखंड और देश के हित में बताया है। बुधवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से चल रही राज्य सरकार इस विधेयक को लेकर दुष्प्रचार कर रही है और जनता को भ्रमित किया जा रहा है।

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रघुवर दास ने कहा कि संशोधन विधेयक से अवैध खनन पर प्रभावी तरीके से शिकंजा कसेगा, जबकि वैध खनन को बढ़ावा मिलने से राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मुद्दे पर जनता को भ्रमित करने की कोशिश की निंदा करती है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस के संरक्षण में धनबाद, चतरा, दुमका, पाकुड़, रामगढ़ और हजारीबाग समेत कई जिलों में कोयला, बालू, पत्थर और अन्य खनिजों की लूट हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सिंडिकेट बनाकर जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है। रघुवर दास ने कहा कि झारखंड को ‘लूटखंड’ बना दिया गया है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए 34 कोल ब्लॉक को मंजूरी दी थी, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार अब तक केवल चार कोल ब्लॉक ही चालू कर सकी है। उन्होंने लौह अयस्क और बॉक्साइट के खनन में भी अनियमितताओं का आरोप लगाया।

रघुवर दास ने कहा कि केंद्र सरकार ने खनन प्रभावित जिलों के लिए जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) के आवंटन में 30 प्रतिशत की अतिरिक्त व्यवस्था की है। इसके बावजूद राज्य के खनन प्रभावित जिले स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा और बुनियादी सुविधाओं के मामले में पिछड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में दवाओं की कमी है और लोगों को घरों तक शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पीएम जनमन योजना संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य जनजातीय और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।