चाईबासा: झारखंड के हक और हिसाब की लड़ाई को लेकर कांग्रेस के चरणबद्ध आंदोलन के तहत सोमवार को चाईबासा स्थित कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने खनिज संसाधन, केंद्र-राज्य अधिकार, डीएमएफटी फंड और जल-जंगल-जमीन से जुड़े मुद्दे उठाए। वहीं पत्रकारों ने पश्चिमी सिंहभूम में बंद पड़ी लौह अयस्क खदानों, ग्रामीणों के पलायन, लाल पानी और खनन प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस नेताओं से सवाल किए।
पश्चिमी सिंहभूम में करीब 40 खदानें बंद होने पर सवाल
प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों ने सवाल उठाया कि पश्चिमी सिंहभूम जैसे खनिज संपदा वाले जिले में पिछले कई वर्षों से करीब 40 लौह अयस्क खदानें बंद हैं। खदानों के बंद होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रभावित होने और ग्रामीणों के पलायन की समस्या का मुद्दा भी उठाया गया।
इस पर प्रदेश कांग्रेस द्वारा नामित प्रवक्ता देबू चटर्जी ने कहा कि सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इस मामले में स्थानीय उपायुक्त से अपेक्षित फीडबैक नहीं मिल रहा है।
Advertisment
डीएमएफटी फंड का स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा अपेक्षित लाभ
पत्रकारों ने District Mineral Foundation Trust (DMFT) फंड के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल किया। देबू चटर्जी ने कहा कि प्रावधान के अनुसार खनन प्रभावित क्षेत्रों और स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन लोगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है।
उन्होंने क्षेत्र में पेयजल की समस्या का भी उल्लेख किया और कहा कि कई इलाकों में लोग आज भी लाल पानी पीने को मजबूर हैं।
Advertisment
लाल पानी और मलेरिया का मुद्दा भी उठा
प्रेस वार्ता में पश्चिमी सिंहभूम के खनन प्रभावित इलाकों में पेयजल की स्थिति और मलेरिया की समस्या पर भी सवाल उठे। देबू चटर्जी ने कहा कि क्षेत्र मलेरिया प्रभावित है। जब उनसे मलेरिया से होने वाली मौतों के संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस विषय में सिविल सर्जन से बात की जाएगी।
advertisement
खदानें बंद होने से पलायन का सवाल
पत्रकारों ने कांग्रेस नेताओं से पूछा कि अगर खनिज संपदा वाले जिले में बड़ी संख्या में खदानें बंद हैं और स्थानीय लोगों के सामने रोजगार का संकट है, तो पलायन रोकने के लिए सरकार और कांग्रेस की क्या भूमिका है।
इस पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि खदानों को दोबारा शुरू कराने और खनन प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है।
केंद्र की योजनाओं को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल
देबू चटर्जी ने केंद्र और राज्य सरकार से जुड़े कई मुद्दे भी उठाए। उन्होंने कहा कि जल-नल योजना के लिए केंद्र से मिलने वाला पैसा रोका गया है और मनरेगा का अतिरिक्त बोझ राज्य सरकार पर डाला गया है।
हालांकि, इन दावों पर केंद्र सरकार का पक्ष प्रेस वार्ता में उपलब्ध नहीं कराया गया।
खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर कांग्रेस ने जताई चिंता
प्रेस वार्ता में देबू चटर्जी ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने झारखंड के खनिज संसाधनों, राजस्व और केंद्र-राज्य अधिकारों को लेकर सवाल खड़े किए।
वहीं सैमसन सुंडी ने कहा कि जल, जंगल और जमीन से जुड़े फैसलों का सीधा असर स्थानीय लोगों की आजीविका और पर्यावरण पर पड़ता है।
26 सितंबर को रांची में लोक भवन कूच
कांग्रेस नेताओं ने बताया कि आंदोलन के अगले चरण में 26 सितंबर को रांची में लोक भवन कूच किया जाएगा। मार्च शहीद स्थल, शहीद चौक के समीप कांग्रेस भवन से लोक भवन तक निकाला जाएगा। इसके बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की बात कही गई है।
इसके अलावा 5 से 10 अक्टूबर तक प्रखंड स्तर पर मार्च और प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे।
अश्वनी पाठक जमशेदपुर निवासी हैं और पिछले तीन वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने न्यूज मीडिया किरण के माध्यम से पत्रकारिता की शुरुआत की। वाणिज्य में ऑनर्स (बी.कॉम) की शिक्षा पूरी करने के बाद वर्तमान में एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं। पत्रकारिता के साथ-साथ वे कानून की शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं।
Author :
अश्वनी पाठक
