झारखंड में स्वास्थ्य बीमा योजना: अब हर पात्र परिवार को ₹15 लाख तक का वार्षिक कवर, पैसे की कमी नहीं बनेगी इलाज में बाधा
रांची, 27 जून : झारखंड सरकार ने राज्य के लाखों परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत ₹15 लाख तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी परिवार को इलाज से वंचित न होना पड़े। इस महत्वाकांक्षी योजना से राज्य के 65 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। योजना की मुख्य विशेषताएं
कवरेज: प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति वर्ष ₹15 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। यह कवर कैशलेस इलाज के लिए मान्य होगा, जिसमें सरकारी और पैनल में शामिल निजी अस्पताल शामिल हैं। पात्रता: यह योजना केवल लाल, पीला, और हरा राशन कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग के परिवारों को प्राथमिकता मिले। लाभार्थी: झारखंड में लगभग 65 लाख परिवार इस योजना के दायरे में आएंगे, जो राज्य की लगभग 2 करोड़ आबादी को कवर करेगा। कैशलेस सुविधा: लाभार्थी पैनल में शामिल अस्पतालों में बिना किसी अग्रिम भुगतान के इलाज करा सकेंगे। गंभीर बीमारियों के लिए यह कवर बढ़कर ₹15 लाख तक हो सकता है।
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कैसे बनवाएं कार्ड?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र परिवार bis.jharkhand.gov.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। वेबसाइट पर निम्नलिखित कदमों के माध्यम से कार्ड बनवाया जा सकता है:
वेबसाइट पर जाएं: आधिकारिक वेबसाइट bis.jharkhand.gov.in पर लॉग इन करें। पंजीकरण: राशन कार्ड नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें। दस्तावेज अपलोड: आधार कार्ड, राशन कार्ड, और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। सत्यापन: आवेदन जमा करने के बाद, सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने पर स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किया जाएगा।
सहायता: किसी भी समस्या के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-345-6540 पर संपर्क करें या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। क्यों है योजना महत्वपूर्ण
झारखंड सरकार ने इस योजना को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के साथ जोड़ा है, जिसे 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में लॉन्च किया था। पहले इस योजना में ₹5 लाख का कवर था, जिसे अब बढ़ाकर ₹15 लाख कर दिया गया है। यह वृद्धि मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत की गई है, जो राज्य की अपनी सह-ब्रांडेड योजना है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना को लॉन्च करते हुए कहा, “हमारा लक्ष्य है कि झारखंड के हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। यह योजना सुनिश्चित करेगी कि कोई भी परिवार इलाज के लिए आर्थिक संकट में न पड़े।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह योजना न केवल गरीब परिवारों, बल्कि मध्यम वर्ग के लिए भी एक वरदान साबित होगी।
गौरतलब है की अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा: देने वाला भी झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अधिवक्ताओं और उनके परिवारों के लिए अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लगभग 27,000 अधिवक्ताओं को ₹5 लाख का कवर प्रदान किया जा रहा है, जिसका प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
जबकि मार्च 2025 में, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ₹10 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की थी, जिसमें गंभीर बीमारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा शामिल है। नोट: अधिक जानकारी और अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट bis.jharkhand.gov.in पर जाएं और टोल-फ्री नंबर पर संपर्क करें।
