GST 2.0: कारोबारियों को बड़ी राहत, गिरफ्तारी का अधिकार खत्म करने की तैयारी; 90% रिफंड तीन दिन में
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Drishti Now Desk
GST व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी और कारोबारियों के अनुकूल बनाने के लिए जीएसटी परिषद ने प्रक्रियागत सुधारों को मंजूरी देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रस्तावित बदलावों में कारोबारियों को गिरफ्तारी से राहत, रिफंड प्रक्रिया में तेजी, छोटे कारोबारियों के लिए अनुपालन आसान बनाने और कर संबंधी विवादों को कम करने पर जोर दिया गया है। इन सुधारों का उद्देश्य कर प्रशासन में भरोसा बढ़ाना और कारोबार करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है।
गिरफ्तारी के अधिकार पर बदलाव, वसूली जारी रहेगी
प्रस्तावित सुधारों के तहत जीएसटी अधिकारियों की गिरफ्तारी संबंधी शक्तियों को समाप्त करने का प्रावधान शामिल है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि कर चोरी या बकाया कर की वसूली बंद हो जाएगी। कर अधिकारियों को कर चोरी की जांच, कर निर्धारण, जुर्माना लगाने और नियमानुसार बकाया राशि की वसूली करने की शक्तियां मिलती रहेंगी। इस बदलाव का उद्देश्य कर प्रशासन में कार्रवाई की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट बनाना और सामान्य कारोबारी विवादों तथा गंभीर कर अपराधों के बीच अंतर करना है।
90 प्रतिशत रिफंड तीन कार्यदिवस में
कारोबारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव रिफंड प्रक्रिया को तेज करना है। जोखिम आकलन और आवेदन की जांच के आधार पर पात्र रिफंड दावों में करीब 90 प्रतिशत राशि को तीन कार्यदिवस के भीतर मंजूरी देने की व्यवस्था प्रस्तावित है। इससे उन कारोबारियों को राहत मिल सकती है, जिनकी पूंजी रिफंड लंबित रहने के कारण फंसी रहती है। विशेष रूप से निर्यातकों और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत रिफंड पाने वाले कारोबारियों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि, यह सुविधा पात्र आवेदनों और निर्धारित शर्तों के अधीन होगी। इसे प्रत्येक रिफंड आवेदन के लिए बिना जांच के भुगतान की गारंटी नहीं माना जाना चाहिए।
10 हजार रुपये से कम के कर नोटिस पर रोक
प्रस्तावित व्यवस्था में छोटी राशि से जुड़े कर विवादों को कम करने पर भी जोर दिया गया है। अखबार में प्रकाशित विवरण के अनुसार, ₹10 हजार से कम के कर नोटिस पर रोक लगाने का प्रस्ताव शामिल है। इसका उद्देश्य छोटी रकम के मामलों में कारोबारियों और कर अधिकारियों का समय बचाना तथा प्रशासनिक बोझ कम करना है। इस प्रावधान का वास्तविक दायरा संबंधित नियमों और अधिसूचना से स्पष्ट होगा।
पांच करोड़ रुपये तक के कारोबारियों के लिए राहत
छोटे कारोबारियों की अनुपालन संबंधी परेशानियों को कम करने के लिए साल में एक रिटर्न और तिमाही कर भुगतान जैसे विकल्पों पर जोर दिया गया है। इससे छोटे व्यापारियों को बार-बार रिटर्न दाखिल करने की परेशानी से राहत मिल सकती है। इसके अलावा, छोटे आपूर्तिकर्ताओं के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जीएसटी पंजीकरण और संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में भी सुधार प्रस्तावित हैं।
ई-कॉमर्स और छोटे कारोबारियों पर विशेष ध्यान
प्रस्तावित सुधारों के तहत छोटे आपूर्तिकर्ताओं के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से कारोबार करने की प्रक्रिया आसान बनाने पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य छोटे दुकानदारों और स्थानीय कारोबारियों को डिजिटल बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराना है।यदि पंजीकरण और अनुपालन की प्रक्रिया सरल होती है, तो छोटे कारोबारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पाद बेचने के लिए अधिक आसानी से आगे आ सकते हैं।
वास्तविक खरीदारी और बिल पर जोर
जीएसटी व्यवस्था में वास्तविक खरीदारी, सही बिल और माल की प्राप्ति से जुड़े दस्तावेजों के महत्व को भी रेखांकित किया गया है। सही दस्तावेजों के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों की जांच और विवादों का निपटारा आसान हो सकता है।इसके साथ ही, वाहन जांच के दौरान सूचना के आधार पर कार्रवाई करने और अनावश्यक रूप से मालवाहक वाहनों को रोकने से बचने पर भी जोर दिया गया है। जरूरत पड़ने पर वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी और निर्धारित प्रक्रिया का पालन महत्वपूर्ण होगा।
कब लागू होंगे सुधार?
प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य जीएसटी प्रशासन को अधिक भरोसेमंद और कारोबारियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। हालांकि, सभी प्रस्तावों की वास्तविक स्थिति, लागू होने की तारीख और शर्तों की पुष्टि संबंधित आधिकारिक अधिसूचनाओं से करना जरूरी है। जिन प्रावधानों के लिए कानूनी संशोधन आवश्यक हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रभावी होंगे।
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