राज्य सरकार ने सीलबंद लिफाफे में सौंपी स्टेटस रिपोर्ट, दोनों पक्षों को शॉर्ट रिटेन नोट दाखिल करने की अनुमति
रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) नियुक्ति परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सोमवार, 12 अक्टूबर को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत में सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट पेश की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने याचिकाकर्ताओं और राज्य सरकार, दोनों को बहस से संबंधित संक्षिप्त लिखित नोट (शॉर्ट रिटेन नोट) दाखिल करने की अनुमति भी दी।
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तीन परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द करने के फैसले को चुनौती
यह मामला JPSC की संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, CDPO नियुक्ति परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित है। इन परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द करने के फैसले को चुनौती देते हुए विभिन्न याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान संबंधित पक्षों ने अदालत के समक्ष अपनी दलीलें रखीं।
राज्य सरकार ने सौंपी सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई। हालांकि, रिपोर्ट में क्या जानकारी दी गई है, इसका विवरण फिलहाल सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है।
फैसले पर टिकी अभ्यर्थियों की नजरें
हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद अब मामले में अदालत के अंतिम आदेश का इंतजार है। इस प्रकरण से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए अदालत का फैसला महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि, अंतिम आदेश आने तक परीक्षाओं और विज्ञापनों की स्थिति को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।
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Drishti Now Desk
