रांची: भाजपा नेता केके गुप्ता ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर MMDR संशोधन बिल और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे पर जनता के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी विफलताओं का ठीकरा केंद्र पर फोड़कर जनता की सहानुभूति हासिल करना चाहती है। गुप्ता ने कहा कि अवैध खनन से मिलने वाला लाभ बंद होने की बौखलाहट में सरकार सड़क से लेकर सदन तक विरोध कर रही है।
केके गुप्ता ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल से 62 प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद सरकार 25 और 26 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर MMDR संशोधन बिल और SIR के विरोध में प्रस्ताव पारित कराने की तैयारी कर रही है। उनके अनुसार, विधानसभा को केंद्र विरोधी राजनीति का मंच बनाना संघीय ढांचे पर प्रहार है। उन्होंने कहा कि सरकार की यह रणनीति सफल नहीं होगी।
भाजपा नेता ने राज्य सरकार से अपने सात साल के कार्यकाल में खनिज और खनन क्षेत्र का पूरा लेखा-जोखा सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को झारखंड की खनन नीति, खनन से प्राप्त राजस्व, खनिज उत्पादन और नियमन की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। साथ ही यह भी बताना चाहिए कि केंद्र से कितने खनिज क्षेत्र आवंटित हुए, कितने की नीलामी हुई, कितने क्षेत्रों में उत्पादन शुरू हुआ और कितने अब भी बंद हैं या शुरू नहीं हो सके हैं।
गुप्ता ने कहा कि झारखंड के खनन क्षेत्र के प्रदर्शन की तुलना ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे खनिज संपन्न राज्यों से करते हुए रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि MMDR संशोधन से खनन क्षेत्र में निवेश और उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तथा झारखंड जैसे खनिज संपन्न राज्य को भी इसके दूरगामी लाभ प्राप्त होंगे।
SIR के मुद्दे पर केके गुप्ता ने झामुमो-कांग्रेस गठबंधन सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में अपने कर्मचारियों के माध्यम से अपेक्षित सहयोग नहीं कर रही है। उनके मुताबिक, मतदाता सूची की पारदर्शिता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष चुनाव में कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाया है। गुप्ता ने पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए झारखंड सरकार को आगाह किया कि उसे ऐसी स्थिति से बचना चाहिए, जिसमें मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया प्रभावित हो।
भाजपा नेता ने कहा कि जनता का विश्वास हासिल करने के लिए सरकार को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि MMDR संशोधन बिल और SIR को लेकर विरोध के जरिए जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना जरूरी है।
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Drishti Now Desk
