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रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 27 मई 2026 को आयोजित मंत्रिपरिषद की उच्चस्तरीय बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जनकल्याण को समर्पित कुल 40 महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई। इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य के निवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाना है।
1. कृषि और पशुपालन को बढ़ावा:
राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1.05 लाख हेक्टेयर भूमि हेतु 370 करोड़ रुपये से अधिक की योजना स्वीकृत की गई है। साथ ही, पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए 30 करोड़ रुपये की ‘मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना’ के अंतर्गत नई बकरी पालन योजना शुरू की जाएगी।
2. स्वास्थ्य और चिकित्सा:
आम जनता को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य में एकीकृत औषधि केंद्र अबुआ दवाखाना” की स्थापना की जाएगी। साथ ही, चिकित्सा महाविद्यालयों के जूनियर रेजिडेंट्स और इंटर्न की वृत्तिका (Stipend) में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
3. सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों को सौगात:
राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। 01 जनवरी 2026 के प्रभाव से छठे और सातवें वेतनमान के अंतर्गत महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की दरों में वृद्धि की गई है।
4. आधारभूत संरचना और रेल परियोजना:
खूंटी जिले में ‘लोधमा-पिस्का लिंक रेल लाइन’ परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, गिरिडीह और पश्चिमी सिंहभूम में नए अनुमंडलीय न्यायालयों के गठन हेतु दर्जनों पदों के सृजन का निर्णय लिया गया है।
5. प्रशासनिक और न्यायिक निर्णय:
लोकायुक्त नियुक्ति: अमिताभ कुमार गुप्ता की झारखंड के लोकायुक्त के रूप में नियुक्ति को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
कलाकार कल्याण: राज्य के वृद्ध, गंभीर रूप से अस्वस्थ या स्थायी रूप से दिव्यांग कलाकारों के लिए मासिक निवृत्ति का योजना को लागू किया गया।
नशा मुक्ति: राज्य में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार को रोकने के लिए एक नई पुरस्कार नीति का गठन किया गया है।
तकनीकी उन्नति: दुमका हवाई अड्डे पर मौसम संबंधी सेवाएं (Aviation Meteorological Services) उपलब्ध कराने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के साथ एकरारनामा किया जाएगा।
अन्य फैसले:
बैठक में ‘झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026’ के अनुमोदन के साथ-साथ JIMMS वर्जन 2.0 और विभिन्न वेब पोर्टल्स के सुचारू संचालन के लिए तकनीकी एजेंसियों के चयन पर भी मुहर लगी। साथ ही, पेट्रोल, डीजल और शराब विक्रेताओं को वैट (VAT) रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में राहत प्रदान की गई है।
