ठेले-खोमचे से चार सितारा होटल तक खाद्य पदार्थों की होगी सघन जांच

रांची: राज्य में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और लोगों के स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। बुधवार से पूरे राज्य में खाद्य पदार्थों की सघन जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान ठेले-खोमचे पर बिकने वाले गोलगप्पे, समोसे समेत अन्य खाद्य पदार्थों से लेकर बड़े होटलों और प्रतिष्ठानों में परोसे जाने वाले खाद्य उत्पादों के सैंपल लिए जाएंगे। मिलावट, दूषण या गुणवत्ता में कमी मिलने पर संबंधित लोगों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने सभी जिलों के अभिहित पदाधिकारियों और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बैठक में खाद्य पदार्थों के सैंपल लेने, उन्हें प्रयोगशाला भेजने और जांच में गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की प्रक्रिया की समीक्षा की गई।

अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि जांच केवल मिठाई, पनीर या कुछ चुनिंदा खाद्य पदार्थों तक सीमित नहीं रहे। ठेले-खोमचे से लेकर बड़े होटलों तक सभी श्रेणी के खाद्य पदार्थों की जांच की जाए। आगामी त्योहारों को देखते हुए अभियान को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।

अधिकारियों को खाद्य पदार्थों की त्वरित जांच के लिए जरूरी केमिकल और अन्य संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। रांची स्थित फूड सेफ्टी लैब में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और मेला-त्योहारों से पहले जांच में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की खरीद पूरी करने को कहा गया है।

अभियान के दौरान मौके पर प्राथमिक जांच की सुविधा के लिए तीन चलंत जांच वाहन भी लगाए जाएंगे। इनमें दो वाहन रांची और एक धनबाद में तैनात होगा। अपर मुख्य सचिव ने संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त अनुज कुमार प्रसाद को स्वयं फील्ड में जाकर खाद्य पदार्थों के सैंपल लेने और जांच अभियान का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। साथ ही एफएसएसएआई के निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

अभियान की नियमित समीक्षा होगी। दुर्गा पूजा से पहले दोबारा बैठक कर जिलों में लिए गए सैंपल, जांच के परिणाम और की गई कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाए और लोगों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

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