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रांची, : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर नक्सल विरोधी अभियान के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की तैनाती के एवज में केंद्र सरकार द्वारा दावा की गई 13,299.69 करोड़ रुपये की बकाया राशि को पूरी तरह माफ करने की मांग की है। सोरेन ने कहा कि उग्रवाद को खत्म करना केंद्र और राज्य सरकार की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के बाद झारखंड आर्थिक चुनौतियों, आपदा प्रबंधन और जन-कल्याणकारी योजनाओं के लिए सीमित संसाधनों के साथ जूझ रहा है।
इस बकाया राशि का भुगतान करने से राज्य पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा, जिससे विकास कार्य प्रभावित होंगे। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि झारखंड गठन के समय से ही उग्रवाद से प्रभावित रहा है। राज्य पुलिस और सीआरपीएफ के सहयोग से नक्सल विरोधी अभियानों में उल्लेखनीय सफलता मिली है, जिससे उग्रवादी गतिविधियों में कमी आई है। इस दौरान 400 से अधिक पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं।
सहकारी संघवाद के सिद्धांत का हवाला देते हुए, सोरेन ने सीआरपीएफ की तैनाती से संबंधित लागत को माफ करने की अपील की। उन्होंने आशा जताई कि केंद्रीय गृह मंत्री का सकारात्मक सहयोग झारखंड को आर्थिक चुनौतियों से उबरने में मदद करेगा।
