मुख्य सचिव के नाम से सोशल मीडिया पर प्रसारित पत्र को बताया गया भ्रामक, लोगों और संवेदकों से साझा नहीं करने की अपील

रांची: झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग के नाम से सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रतिशत निविदा (Percentage Tender) से संबंधित प्रेस नोट को सरकार ने पूरी तरह फर्जी करार दिया है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि वायरल हो रहा उक्त पत्र झारखंड के मुख्य सचिव द्वारा जारी नहीं किया गया है।
सोशल मीडिया पर प्रसारित इस कथित प्रेस नोट में प्रतिशत निविदा की न्यूनतम दर सीमा और निर्धारित दर से कम पर निविदा डालने की स्थिति में अतिरिक्त कार्य निष्पादन गारंटी (Additional Performance Guarantee) लेने से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। पत्र पर मुख्य सचिव अविनाश कुमार का नाम और हस्ताक्षर भी दर्शाया गया है।
सरकार ने इस पत्र को फर्जी बताते हुए आम लोगों और संवेदकों से अपील की है कि इस पर विश्वास न करें और न ही इसे आधिकारिक सूचना समझकर आगे साझा करें। जनहित में जारी इस सूचना के माध्यम से लोगों को भ्रामक जानकारी से सावधान रहने को कहा गया है।

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