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वन्यजीव संरक्षण के साथ स्थानीय लोगों की सुविधाओं का भी रखें ध्यान : हेमंत सोरेन

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रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 16वीं बैठक हुई। बैठक में राज्य में वन्यजीव संरक्षण, प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा, जैव विविधता और वन क्षेत्रों में विकास कार्यों से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने वन्यजीवों के संरक्षण के साथ वन क्षेत्रों और अभयारण्यों में रहने वाले स्थानीय लोगों के हितों, आजीविका और बुनियादी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्यजीव अभयारण्यों और संरक्षित वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। संरक्षण के प्रयासों के साथ स्थानीय लोगों के जीवनयापन और बुनियादी सुविधाओं का भी ध्यान रखना जरूरी है। सरकार का उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण और स्थानीय जनजीवन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है।

बैठक में पौधरोपण और वन क्षेत्र के विकास पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे पौधे लगाए जाएं, जो स्थानीय लोगों के लिए उपयोगी होने के साथ वन्यजीवों को भी भोजन और अन्य प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध करा सकें। पौधरोपण केवल संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पर्यावरण, मानव जीवन और वन्यजीवों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाए।

वन क्षेत्रों और सुदूरवर्ती गांवों में संचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल टावर लगाने के प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने वन्यजीवों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखने का निर्देश दिया। उन्होंने मोबाइल टावरों से निकलने वाले संभावित रेडिएशन और अन्य पर्यावरणीय प्रभावों का समुचित आकलन करने तथा आवश्यक तकनीकी सावधानियां सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में वन क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, संचार, पुल निर्माण और पर्यटन से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनमें पूर्वी सिंहभूम के बोंटा गांव में मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना के तहत 11 केवी विद्युत लाइन से विद्युतीकरण, लातेहार के विजयपुर में मोबाइल टावर स्थापना और गारू में कुरिल नदी पर उच्चस्तरीय आरसीसी पुल निर्माण के प्रस्ताव शामिल रहे।

इसके अलावा सरायकेला-खरसावां में एनएच-33 के कालीमंदिर-बालीगुमा खंड में फोरलेन/सिक्सलेन एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए उपयोगिता सेवाओं के स्थानांतरण, लातेहार में एनएच-75 के उदयपुरा से भोगू खंड के फोरलेन निर्माण तथा कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य के फूलवरिया, डुमरियाटांड़ सहित आसपास के क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति योजना के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण पर विचार किया गया।

पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कुंमंडीह और बरवाडीह के बीच करीब 18.5 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को रिजर्व क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। वहीं, पारसनाथ स्थित मधुबन से शिखरजी तक सड़क निर्माण और पश्चिमी सिंहभूम के गुआ क्षेत्र में सेल की गुआ ओर माइंस की झिलिंगबुरू-I खनन लीज से संबंधित प्रस्ताव भी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किए गए।

बैठक में राज्य वन्यजीव बोर्ड की सदस्य एवं विधायक लुईस मरांडी, विधायक सुदीप गुड़िया और रामचंद्र सिंह, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, सचिव अबूबक्र सिद्दीकी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार, रवि रंजन सहित बोर्ड के पदेन एवं अन्य सदस्य तथा वन विभाग के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

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