FIR के बाद मजिस्ट्रेट के सामने बयान बदल दे नाबालिग तो क्या होगा? आरोपी बरी होगा या जारी रहेगी कार्रवाई, जानिए कानून क्या कहता है कानून
नाबालिग पीड़िता के बयान बदलने पर कानूनी प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से समझिए पूरा मामला
BNSS की धारा 183 के तहत दर्ज बयान अपने आप में मूल साक्ष्य नहीं, अदालत में गवाही और दूसरे साक्ष्यों की होगी अहम भूमिका
रांची: किसी आपराधिक मामले में नाबालिग पीड़िता द्वारा FIR दर्ज कराने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने अपने पहले के आरोपों से अलग बयान देना जांच एजेंसी और अभियोजन पक्ष के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या पीड़िता के बयान बदलने से आरोपी को राहत मिल जाएगी? क्या FIR समाप्त हो जाएगी? और क्या पहले दर्ज बयान के आधार पर आरोपी को सजा दिलाई जा सकती है? कानून के मुताबिक, नाबालिग पीड़िता के बयान बदलने से FIR अपने आप समाप्त नहीं होती और न ही आरोपी स्वतः बरी हो जाता है। मामले का अंतिम परिणाम उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों की विश्वसनीयता और अदालत में होने वाली सुनवाई पर निर्भर करता है।
मजिस्ट्रेट के सामने बयान बदलने पर क्या कहता है कानून?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita-BNSS) की धारा 183 के तहत मजिस्ट्रेट पुलिस अनुसंधान (Investigation) के दौरान पीड़ित या गवाह का बयान दर्ज कर सकते हैं। यह पुराने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 164 के समान प्रावधान है। मान लीजिए कि FIR में नाबालिग ने किसी व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाया है, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराते समय वह कहती है कि उसके साथ कोई घटना नहीं हुई या FIR में लगाए गए आरोप सही नहीं हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस को दोनों बयानों और उनके बीच के अंतर की जांच करनी होगी। सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने बयान बदलने से FIR समाप्त नहीं होती। पुलिस दूसरे गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्य (Forensic Evidence), सीसीटीवी फुटेज और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों (Circumstantial Evidence) के आधार पर जांच जारी रख सकती है।
क्या बयान बदलने पर पीड़िता को Hostile Witness माना जाएगा?
इस मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी अंतर समझना जरूरी है। मजिस्ट्रेट के सामने बयान बदलने मात्र से नाबालिग को तकनीकी रूप से Hostile Witness घोषित नहीं किया जाता। Hostile Witness की स्थिति सामान्यतः तब आती है, जब मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत में गवाही देते समय गवाह अभियोजन पक्ष के पहले के रुख का समर्थन नहीं करता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam-BSA) की धारा 157 के तहत अदालत की अनुमति से अभियोजन पक्ष अपने ही गवाह से प्रतिपरीक्षा (Cross-examination) कर सकता है। इसका उद्देश्य गवाह के बदले हुए बयान और पहले के बयान के बीच अंतर को सामने लाना होता है।
वहीं, BSA की धारा 148 में लिखित पुराने बयान के आधार पर विरोधाभास (Contradiction) स्थापित करने की प्रक्रिया दी गई है।
मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान क्या आरोपी को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त है?
कानूनी रूप से मजिस्ट्रेट के सामने BNSS की धारा 183 के तहत दर्ज बयान सामान्यतः मूल साक्ष्य (Substantive Evidence) नहीं होता। इसे अदालत में गवाही की पुष्टि (Corroboration) या विरोधाभास (Contradiction) दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए केवल मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज बयान के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराना सामान्य नियम नहीं है। अदालत में गवाह की गवाही और दूसरे स्वीकार्य साक्ष्यों का परीक्षण महत्वपूर्ण होता है।
किन परिस्थितियों में आरोपी हो सकता है बरी?
यदि नाबालिग पीड़िता अदालत में भी अपने पहले के आरोपों का समर्थन नहीं करती और अभियोजन पक्ष के पास आरोपों की पुष्टि करने वाले पर्याप्त स्वतंत्र साक्ष्य नहीं हैं, तो मामला कमजोर हो सकता है। ऐसी स्थिति में अदालत सभी साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद यह तय करती है कि अपराध संदेह से परे साबित हुआ है या नहीं। यदि आरोप साबित नहीं होते, तो आरोपी को संदेह का लाभ (Benefit of Doubt) मिल सकता है। हालांकि, पीड़िता के बयान से मुकरने के बावजूद अन्य विश्वसनीय गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट, डीएनए जांच, फॉरेंसिक साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर अपराध साबित हो सकता है।
क्या पीड़िता पर दबाव या धमकी की भी जांच हो सकती है?
यदि जांच के दौरान यह संदेह पैदा होता है कि पीड़िता या उसके परिवार को बयान बदलने के लिए धमकी दी गई, दबाव बनाया गया या प्रलोभन दिया गया, तो पुलिस इसकी अलग से जांच कर सकती है। इसके लिए कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), संदेश, सोशल मीडिया संवाद, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य डिजिटल साक्ष्य (Digital Evidence) की जांच की जा सकती है।
यदि गवाह को धमकाने या न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का अपराध साक्ष्यों से स्थापित होता है, तो भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita-BNS) की संबंधित धाराओं के तहत अलग कार्रवाई संभव है। हालांकि, सिर्फ बयान बदलने से दबाव या धमकी साबित नहीं मानी जा सकती।
POCSO के मामलों में क्या है विशेष प्रावधान?
यदि मामला यौन अपराध से संबंधित है और पीड़िता नाबालिग है, तो पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) के प्रावधान भी लागू हो सकते हैं। POCSO की धारा 29 के तहत धारा 3, 5, 7 और 9 में निर्दिष्ट अपराधों के संबंध में विशेष न्यायालय द्वारा वैधानिक अनुमान (Presumption) का प्रावधान है। धारा 30 दोषपूर्ण मानसिक अवस्था के संबंध में अनुमान से जुड़ी है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि FIR दर्ज होते ही आरोपी दोषी हो जाता है। अभियोजन पक्ष को आवश्यक आधारभूत तथ्य (Foundational Facts) स्थापित करने होते हैं। इसके बाद आरोपी को कानून के अनुसार वैधानिक अनुमान का खंडन करने का अवसर मिलता है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में क्या सामने आया?
1. Vijaya Singh बनाम State of Uttarakhand (2024)
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज बयान अपने आप में मूल साक्ष्य नहीं है। इसका इस्तेमाल अदालत में गवाही की पुष्टि या विरोधाभास के लिए किया जा सकता है। इस मामले में गवाह बाद में अपने पुराने बयान से मुकर गए थे, लेकिन अदालत ने अन्य साक्ष्यों के साथ पुराने बयानों का मूल्यांकन किया और आरोपियों की सजा बरकरार रखी।
2. Baij Nath Sah बनाम State of Bihar
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज बयान को अकेले मूल साक्ष्य मानकर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। जिस गवाह का बयान दर्ज हुआ था, उसे अदालत में गवाही के लिए पेश नहीं किया गया था। इस मामले में आरोपी को बरी कर दिया गया।
3. Nirmal Premkumar बनाम State (2024)
POCSO से जुड़े इस मामले में लगभग 13 वर्ष की नाबालिग छात्रा के अलग-अलग बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास सामने आए थे। एक अन्य गवाह भी अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं कर पाई। सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्यों में गंभीर कमियां पाते हुए आरोपियों की दोषसिद्धि रद्द कर दी और उन्हें बरी कर दिया।
बयान बदलने से न FIR खत्म होती है, न आरोपी स्वतः बरी
कानूनी स्थिति स्पष्ट है कि FIR दर्ज कराने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने नाबालिग पीड़िता का बयान बदलना अपने आप में न तो मामला समाप्त करता है और न ही आरोपी को दोषी या निर्दोष साबित करता है। अदालत यह देखती है कि पहले और बाद के बयानों में कितना अंतर है, बयान बदलने के पीछे क्या कारण हैं, क्या किसी तरह का दबाव या धमकी थी और दूसरे स्वतंत्र साक्ष्य अभियोजन की कहानी का कितना समर्थन करते हैं।इसलिए ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय केवल बयान बदलने के आधार पर नहीं, बल्कि पूरे साक्ष्य और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होता है।


















