लोहरदगा: जिला समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में सोमवार को उपायुक्त संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) के तहत चल रहे कार्यों की प्रखंडवार गहन समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने सभी मार्केटिंग अफसरों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि 30 जून तक शत-प्रतिशत खाद्यान्न वितरण का कार्य हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि कोई भी पात्र लाभुक राशन से वंचित नहीं रहना चाहिए। वितरण में कोताही बरतने वाले प्रखंडों के अधिकारियों को अपनी कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार लाने को कहा गया है।
राशन सामग्री के साथ-साथ चना दाल, चीनी, नमक और धोती-साड़ी जैसे अन्य आवश्यक आवंटन के वितरण पर भी उपायुक्त ने नाराजगी जाहिर की।
उन्होंने स्पष्ट किया कि पात्र लाभुकों को नियमानुसार सभी सामग्रियां समय पर मिलनी चाहिए। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के लिए उन्होंने निर्देश दिए कि उनके बीच शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने हेतु मार्केटिंग अफसर स्वयं नियमित मॉनिटरिंग करें ताकि राशन न मिलने की कोई भी शिकायत सामने न आए।
राशन कार्ड सत्यापन के संबंध में उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी परिवार का कार्ड निरस्त करने से पहले उनकी पात्रता की पुनः जांच करना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सत्यापन प्रक्रिया में कोई भी पात्र परिवार सुविधा से बाहर न हो जाए। बैठक में ई-केवाईसी की धीमी गति पर भी संज्ञान लिया गया और कम उपलब्धि वाले प्रखंडों में विशेष अभियान चलाकर इसे पूर्ण करने का आदेश दिया गया। साथ ही, धान अधिप्राप्ति के तहत किसानों को किए गए भुगतान की भी समीक्षा की गई
बैठक के अंत में 29 जून से 6 जुलाई 2026 तक मनाए जा रहे ‘सहकारिता सप्ताह’ के उपलक्ष्य में उपायुक्त ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को सहकारिता की शपथ दिलाई। उन्होंने सहकारिता की भावना को जिले के जन-जन तक पहुँचाने का आह्वान किया।
इस बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रभार में जया संखी मुर्मू, जिला सहकारिता पदाधिकारी विजय प्रताप तिर्की, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मार्केटिंग अफसर और अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
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