वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनिवेश को लेकर बड़ा एलान किया है. भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन का काम तेजी से कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती है. वित्त मंत्री ने भारत के उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया है कि सरकार इकोनॉमी ग्रोथ के लिये हर जरूरी कदम उठायेगी. इसलिए सार्वजनिक लोक उपक्रमों (पीएसयू) के लिए नीति लेकर आयी.
तीन कंपनियों का निजीकरण साल के अंक तक
DIPAM के सेक्रेटरी तुहिन कांत ने सीआईआई की बैठक में प्राइवेटाइज होने वाली सात कंपनियों का नाम बताया. इसमें से तीन कंपनियों का निजीकरण इस साल के अंत हो जायेगा. पांडे ने बताया कि बाकी के चार कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर बात चल रही है. बिडर्स भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं.
ये चार कंपनियां भी होगी प्राइवेटाइज
तुहिन कांत पांडे ने बताया कि एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम और कॉनकोर का निजीकरण इस साल हो जायेगा. वहीं बाकी की कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन का काम भी तेजी से चल रहा है. कांत ने कहा कि इन तीन कंपनियों के अलावा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत अर्थ मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड और पवन हंस नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को प्राइवेटाइज किया जायेगा
निजीकरण करके 1.75 लाख करोड़ जुटायेगी सरकार
बता दें कि सरकार ने लक्ष्य रखा है कि विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ जुटायेगी. इसमें दो सरकारी बैंक और एलआईसी में हिस्सेदारी बेचना शामिल है. एलआईसी के आईपीओ को लेकर सरकार लगातार आगे बढ़ रही है
अर्थव्यवस्था के लिए सरकार ने उठाये कई कदम
वित्त मंत्री ने बताया कि अर्थव्यवस्था के लिए सरकार ने कई कानूनों में बदलाव किया. कृषि कानून, फैक्टरी, श्रम, मध्यस्थता, दिवाला कानून में संशोधन किये गये. पिछली तारीख से लगने वाले टैक्स को खत्म किया गया. इसके अलावा सरकार ने सार्वजनिक लोक उपक्रमों (पीएसयू) के लिए नीति लेकर आयी.
