ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
केंद्र सरकार वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल 2024 को वापस ले
केंद्र सरकार शरीयत और देश के संविधान पर हमला कर रही
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने प्रेस को संबंधित करते हुए कहा कि भारत सरकार नया कानून वक़्फ़ अमेडमेंट बिल 2024 पेश किया है जो अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी में गया है.अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा की वक्फ संशोधन विधेयक तुरंत वापस लेना चाहिए क्योंकि यह वक्फ संपत्तियों को हड़पने की एक बड़ी साजिश है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, लोकसभा में प्रस्तावित नए वक्फ संशोधन विधेयक को वक्फ संरक्षण और पारदर्शिता के नाम पर वक्फ संपत्तियों को हड़पने और नष्ट करने की एक जघन्य साजिश करार दिया और सरकार से इससे दूर रहने और विधेयक को तुरंत वापस लेने का आग्रह किया। प्रस्तावित विधेयक में न केवल वक्फ की परिभाषा, संरक्षकों की स्थिति और वक्फ बोर्डों की शक्तियों के साथ छेड़छाड़ की गई है, बल्कि पहली बार केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के नाम पर गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व भी अनिवार्य कर दिया गया है पहले सेंट्रल वक्फ काउंसिल में एक गैर-मुस्लिम सदस्य हो सकता था, लेकिन प्रस्तावित बिल में यह संख्या 13 तक हो सकती है, जिसमें से दो का होना अनिवार्य है। इसी तरह, पहले वक्फ बोर्ड में केवल गैर-मुस्लिम ही अध्यक्ष हो सकता था, लेकिन प्रस्तावित बिल में यह संख्या 7 तक हो सकती है, जिसमें से दो का होना अनिवार्य है। यह प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 26 के साथ सीधे टकराव में है, जो अल्पसंख्यकों को न केवल अपने धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है, बल्कि उन्हें अपनी पसंद के अनुसार संचालित करने का भी अधिकार देता है। जबकि हिंदू बंदोबस्त का प्रबंधन और रखरखाव हिंदू सदस्यों और ट्रस्टियों द्वारा किया जाना अनिवार्य है और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्य भी सिख समुदाय से होने चाहिए, यह विधेयक सीधे मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाता है। मुसलमानों के खिलाफ यह भेदभाव असंवैधानिक और अवैध है और इसकी कड़ी आलोचना की जानी चाहिए। प्रस्तावित अन्य बदलावों में वक्फ अधिनियम में वक्फ बोर्ड के सदस्यों का चुनाव होता है, लेकिन प्रस्तावित विधेयक में उन्हें मनोनीत किया जाना है। इसी तरह वक्फ बोर्ड के सीईओ की भूमिका के लिए प्रस्तावित विधेयक में मुस्लिम धर्म का पालन करने की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। मौजूदा वक्फ अधिनियम के तहत राज्य सरकार वक्फ बोर्ड द्वारा अनुशंसित दो व्यक्तियों में से किसी एक को मनोनीत कर सकती थी, जो उप सचिव के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए, लेकिन अब वक्फ बोर्ड द्वारा अनुशंसित होने की शर्त हटा दी गई है और वह संयुक्त सचिव के पद से नीचे का हो सकता है। ये संशोधन स्पष्ट रूप से केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्डों की शक्तियों में कटौती करते हैं तथा सरकारी हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्रस्तावित संशोधन विधेयक में सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों को अपने अधीन लेने का भी प्रावधान है।
-यदि किसी वक्फ संपत्ति पर सरकार का दावा है या वह उस पर काबिज है तो उसकी प्रकृति तय करने का अधिकार प्राधिकारी के पास है।
बाकी का राजस्व कलेक्टर के पास रहेगा। अगर फैसला सरकार के पक्ष में होता है तो कलेक्टर को राजस्व मिलेगा रिकॉर्ड दुरुस्त किए जाएंगे और उसके बाद सरकार वक्फ बोर्ड से संपत्ति को अपने रजिस्टर से हटाने को कहेगी।वर्तमान अधिनियम (1995) में यह प्रावधान है कि यदि वक्त संपत्ति पर कोई विवाद है तो प्राधिकरण को उस पर विचार करने का अधिकार होगा। विवाद को निपटाने का काम वक्फ बोर्ड पर निर्भर है, जो वक्फ न्यायाधिकरण में मामले को निपटाने के लिए अपील कर सकता है।प्रस्तावित विधेयक में अब यह अधिकार कलेक्टर को भी सौंप दिया गया है। मौजूदा वक्फ बोर्ड में
अधिनियम के अनुसार किसी भी विवाद को एक वर्ष के भीतर वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष लाया जाना आवश्यक था, जिसके बाद कोई भी विवाद अब यह शर्त भी हटा दी गई है। प्रस्तावित विधेयक में मनमानी की गई है। मुस्लिम इमारतों पर मात्र आरोपों के आधार पर यह अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि वक्फ संपत्तियों के प्रति उनका रवैया क्या होगा प्रस्तावित विधेयक में वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 40 को मनमाने ढंग से पूरी तरह से हटा दिया गया है। यह धारा वक्फ बोर्ड के दायरे, सीमाओं और अधिकारों को निर्धारित करती है, जिसके तहत वक्फ पंजीकरण, वक्फ संपत्तियों की स्थिति आदि तय की जाती है। ये सभी अधिकार अब कलेक्टर को सौंप दिए गए हैं। इसी तरह, सर्वेक्षण आयुक्त को नामित करने का वक्फ बोर्ड का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया है। प्रस्तावित विधेयक में यह जिम्मेदारी भी कलेक्टर को सौंप दी गई है। उपयोगकर्ता द्वारा वगफ जिसका इस्लामी कानून में महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे वगफ अधिनियम 1995 द्वारा भी मान्यता दी गई थी, अब प्रस्तावित विधेयक से हटा दिया गया है। यह संपत्ति (जैसे मस्जिद, दरगाह या कब्रिस्तान) को वक़्फ़ के रूप में लंबे समय तक उपयोग करने की अनुमति देता है, लेकिन धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य के लिए यह संपत्ति के उद्देश्य को वक़्फ़ के रूप में स्थापित कर सकता है। उपयोगकर्ता द्वारा वक़्फ़ को हटाना न केवल वक़्फ़ के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है बल्कि मस्जिदों और अन्य वक़्फ़ियों पर सांप्रदायिक दावों को भी बढ़ाएगा। इस प्रकार, सदियों से मौजूद मस्जिद, मदरसा, दरगाह और/या कब्रिस्तान, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में इस तरह दर्ज नहीं किए गए, मुकदमेबाजी और राज्य अधिकारियों द्वारा अवैध कब्जे के लिए खुले रहेंगे। प्रस्तावित विधेयक में एक हास्यास्पद शर्त लगाई गई है कि केवल वही व्यक्ति वक्फ बना सकता है जो कम से कम पांच साल तक इस्लाम का पालन कर चुका हो। यह बुनियादी नैतिकता और भारतीय संविधान की भावना के खिलाफ है। वक्फ बनाने के मामले में आस्था कोई मायने नहीं रखती। केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को अनिवार्य रूप से शामिल करने का दावा करते हुए, विधेयक में आस्था को, वह भी कम से कम पांच साल की आस्था को, वक्फ बनाने के लिए अनिवार्य चिह्न बना दिया गया है।
विधेयक में एक और विरोधाभास है कि यह गैर-मुस्लिमों को अपनी संपत्ति वक्फ के रूप में समर्पित करने से रोकता है। यहाँ यह स्पष्ट करना ज़रूरी है कि वक्फ संपत्तियाँ सरकार की संपत्ति नहीं हैं, बल्कि वे मुसलमानों की निजी संपत्ति हैं जो उन्होंने धार्मिक और प्रार्थना के उद्देश्यों के लिए अल्लाह को भेंट की हैं। वक्फ बोर्ड और ट्रस्टी केवल विनियामक के रूप में कार्य करते हैं। हम, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का कहना है. प्रस्तावित संशोधन स्पष्ट रूप से मनमाने हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 29 और 14 का उल्लंघन करते हैं। हम इस विधेयक को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं, जो वक्फ संपत्तियों को नष्ट करने और उनके अतिक्रमण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए लाया गया है। हम सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की पुरजोर मांग करते हैं। हम एनडीए में शामिल धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों और सभी विपक्षी दलों से भी अपील करते हैं कि वे इस विधेयक को संसद में पारित न होने दें। हम अन्य अल्पसंख्यकों और देश के सभी न्यायप्रिय लोगों के साथ मिलकर सरकार को संसद में विधेयक पर जोर न देने के लिए मनाने के लिए सभी कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके अपनाएंगे
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