सिमडेगा : सिमडेगा नगर परिषद के आगामी निकाय चुनाव में सभी 20 वार्डों की आरक्षण सूची जारी होने के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को कोई आरक्षण नहीं दिए जाने से व्यापक नाराजगी फैल गई है। इस मुद्दे को लेकर जिला पिछड़ा जाति नगर निकाय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बुधवार को उपायुक्त कंचन कुमारी सिंह से उनके गोपनीय कक्ष में मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा।
समिति ने ज्ञापन के माध्यम से आरक्षण सूची पर पुनर्विचार करने और ओबीसी वर्ग को उचित आरक्षण प्रदान करने की जोरदार मांग की। पदाधिकारियों का कहना है कि गुमला, लोहरदगा सहित कई अन्य जिलों में जहां आरक्षण शून्य था, वहां भी नगर परिषद क्षेत्रों में ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। ऐसे में सिमडेगा में भी सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट मानकों के अनुरूप ओबीसी की 42 प्रतिशत आबादी को देखते हुए आरक्षण मिलना चाहिए।
समिति ने आधिकारिक आंकड़े पेश करते हुए बताया कि सिमडेगा नगर परिषद क्षेत्र की कुल आबादी 42,944 है, जिसमें अनुसूचित जाति (एससी) की हिस्सेदारी लगभग 5 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति (एसटी) की 46 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की करीब 40-42 प्रतिशत है। वर्तमान आरक्षण सूची में एससी को 1 सीट और एसटी को 9 सीटें आवंटित की गई हैं, लेकिन 40 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले ओबीसी वर्ग को एक भी सीट नहीं मिलना सरासर अन्याय है।
इस पर उपायुक्त कंचन कुमारी सिंह ने आश्वासन दिया कि मामले की जानकारी विभागीय अधिकारियों से ली जाएगी और सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही आरक्षण सूची प्रकाशित की गई है। उन्होंने कहा कि आगे की कार्रवाई संबंधित विभाग से चर्चा के बाद ही संभव होगी।
ज्ञापन सौंपने वालों में समिति के अध्यक्ष रामजी यादव, मुख्य संरक्षक जगदीश साहू, अरविंद प्रसाद, रमेश महतो, इंदु देवी, मुकेश प्रसाद, मीडिया प्रभारी विकास कुमार सहित कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे।
