PM Viksit Bharat रोजगार योजना में , 1,510 करोड़ रुपये जारी; 3.83 लाख नए कर्मचारियों को मिला लाभ
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: पहली बार औपचारिक नौकरी पाने वाले युवाओं और अतिरिक्त रोजगार देने वाले नियोक्ताओं को प्रोत्साहन, देशभर में लाभार्थियों के खाते में पहुंची राशि
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) के तहत देशभर में 1,510.65 करोड़ रुपये के लाभ जारी किए गए हैं। इस राशि का लाभ पहली बार औपचारिक क्षेत्र में नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों और अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करने वाले पात्र नियोक्ताओं को दिया गया है।
जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, योजना के पार्ट-A के तहत 3,83,584 पात्र पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए 215.06 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वहीं, पार्ट-B के अंतर्गत पात्र नियोक्ताओं के 95,229 पैन (PAN) के आधार पर 1,295.59 करोड़ रुपये के लाभ जारी किए गए हैं।

पहली नौकरी पाने वालों को मिला प्रोत्साहन
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य युवाओं को औपचारिक रोजगार से जोड़ना और पहली बार नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना है। योजना के पार्ट-A के तहत ऐसे पात्र कर्मचारियों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है, जो पहली बार औपचारिक कार्यबल में शामिल हो रहे हैं।
इस पहल का मकसद युवाओं को संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना भी है।

रोजगार देने वाली कंपनियों को भी लाभ
योजना के पार्ट-B के तहत उन पात्र नियोक्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाता है, जो अपने प्रतिष्ठानों में अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करते हैं और उन्हें बनाए रखते हैं।
इस श्रेणी में 95,229 नियोक्ता पैन के आधार पर 1,295.59 करोड़ रुपये के लाभ जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य कंपनियों और प्रतिष्ठानों को अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रोत्साहित करना है।

औपचारिक रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर जोर
केंद्र सरकार की इस योजना का मुख्य लक्ष्य देश में औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देना, अतिरिक्त नौकरियों का सृजन करना और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है।
योजना के जरिए पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों और अतिरिक्त रोजगार पैदा करने वाले नियोक्ताओं, दोनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इससे रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और देश की अर्थव्यवस्था में औपचारिक क्षेत्र की भागीदारी मजबूत होगी।
सरकार के ओर से जारी 1,510.65 करोड़ रुपये की राशि को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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