झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा पर हड़ताल का संकट, धनबाद की सभी 37 गाड़ियां खड़ी; मरीजों की बढ़ी परेशानी
रांची/धनबाद: झारखंड की आपातकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था पर 108 एंबुलेंस कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर पड़ने लगा है। राज्यभर के 108 एंबुलेंस चालक और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन (EMT) अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें जुलाई 2026 से वेतन नहीं मिला है। वेतन भुगतान में लगातार हो रही देरी और मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज कर्मचारियों ने एंबुलेंस का परिचालन बंद कर दिया है।
इसका सीधा असर उन मरीजों पर पड़ रहा है, जिन्हें आपातकालीन स्थिति में तत्काल अस्पताल पहुंचने के लिए सरकारी एंबुलेंस की जरूरत होती है। सड़क दुर्घटना में घायल लोग, हार्ट अटैक के मरीज और प्रसव पीड़ा से जूझ रही गर्भवती महिलाओं के सामने अस्पताल पहुंचने का संकट खड़ा हो गया है।
धनबाद में सभी 37 एंबुलेंस का परिचालन ठप
हड़ताल का असर धनबाद जिले में भी व्यापक रूप से देखने को मिल रहा है। यहां संचालित सभी 37 एंबुलेंस खड़ी हो गई हैं। आंदोलन में जिले के करीब 150 चालक और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन शामिल हैं।एंबुलेंस चालक संघ के धनबाद जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार के मुताबिक, कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पहले भी प्रशासन को जानकारी दी थी और हड़ताल की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं होने पर कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। संघ का कहना है कि मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी।
जुलाई से वेतन नहीं मिलने का आरोप
आंदोलनरत कर्मचारियों का कहना है कि जुलाई 2026 से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। लंबे समय तक वेतन नहीं मिलने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों ने बकाया वेतन भुगतान और अन्य लंबित मांगों के समाधान की मांग की है। कर्मचारियों का आरोप है कि बार-बार शिकायत और मांग उठाने के बावजूद संबंधित एजेंसी तथा प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं हुई।
निजी वाहनों से अस्पताल पहुंच रहे मरीज
108 एंबुलेंस सेवा बंद होने का सबसे ज्यादा असर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है। पहले मरीजों को सरकारी एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचने की सुविधा मिल जाती थी, लेकिन अब उन्हें निजी वाहन, ऑटो और दूसरे साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है।
धनबाद के एसएनएमएमसीएच में इलाज कराने गिरिडीह से पहुंचे मुनेश्वर ने बताया कि एंबुलेंस नहीं मिलने के कारण उन्हें निजी वाहन से अस्पताल आना पड़ा। इसके लिए 1,500 रुपये किराया देना पड़ा। उनका कहना है कि सरकारी एंबुलेंस सेवा उपलब्ध रहने से गरीब मरीजों को काफी राहत मिलती थी।
गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों के लिए बढ़ा खतरा
एंबुलेंस सेवा का ठप होना केवल परिवहन की समस्या नहीं है, बल्कि आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती है। प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिलाओं, सड़क दुर्घटना के घायलों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाना बेहद जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में एंबुलेंस की अनुपलब्धता के कारण इलाज में देरी होने का खतरा बढ़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए यह परेशानी और गंभीर हो सकती है।
स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी एंबुलेंस को अलर्ट पर रखा
स्थिति को देखते हुए धनबाद के प्रभारी सिविल सर्जन डॉ. संजीव कुमार ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों को अपनी एंबुलेंस अलर्ट पर रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने गंभीर मरीजों को उपलब्ध सरकारी एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करने को कहा है। हालांकि, 108 सेवा का परिचालन लंबे समय तक बाधित रहने पर वैकल्पिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध सीमित एंबुलेंस से सभी आपातकालीन जरूरतों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
सरकार के सामने दोहरी चुनौती
झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा आपातकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में कर्मचारियों की हड़ताल ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग के सामने दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है। एक ओर कर्मचारियों के बकाया वेतन और मांगों का समाधान करना जरूरी है, वहीं दूसरी ओर मरीजों को निर्बाध आपातकालीन परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना भी सरकार की जिम्मेदारी है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार और संबंधित एजेंसी कर्मचारियों की मांगों पर कितनी जल्दी निर्णय लेती है और 108 एंबुलेंस सेवा को दोबारा पटरी पर लाने के लिए क्या कदम उठाती है।

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