पहले ही दिन विधानसभा कमेटी को मिले 20 से ज्यादा आवेदन।
{ अनुशील ओझा }आदिवासीयो की जमीन के अवैध खरीद-बिक्री की शिकायत अब से विधानसभा की विशेष कमेटी सुनेगी़. अनुभवप्राप्त दस्तावेज के साथ अपनी शिकायत सीधे कमेटी को भेज सकेंगे. सीएनटी-एसपीटी एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में अनुभवप्राप्त को अपने पूरे दस्तावेज़ों को देने होंगे. आदिवासी जमीन के अवैध तरीके से हस्तांतरण की जांच के लिए विधानसभा द्वारा एक विशेष कमेटी गठित की गई है जो इसे बिषय को लेकर आम सूचना जारी करेगी.इस विशेष कमेटी का संयोजक झामुमो के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी को बनाया गया है़.
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सोमवार को इस बिशेष कमेटी की पहली बैठक भी हुई, जिसमें तय किया गया था की आदिवाशियों के जमीनों को हड़पना एक बहुत गंभीर और संवेदनशील मामला है. लोगों को न्याय अवश्य मिले, इसी दिशा में यह बिशेस कमेटी काम करेगी. आम सूचना प्रकाशित होने पर लोगों को अपनी बात सीधे प्रदेश के मुखिया तक पहुंचाने में सहूलियत होगी।
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सोमवार को हुए इस बिशेष कमेटी के पहले ही बैठक में 20 से भी ज्यादा आवेदकों ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों जहा आदिवासी जनसँख्या तुलनात्मक ज्यादा है जैस की लातेहार, पिपरवार, नगड़ी और राजधानी रांची समेत विभिन्न हिस्सों से आवेदकों ने अपनी गुहार कमेटी के सामने रखा है.
