Budget 2023:-खतियान और नियोजन को लेकर वेल तक पहुंचे भाजपा विधायक:हंगामे के बीच शुरू हुआ सदन की कार्यवाही, भाजपा विधायकों ने लगाए हेमंत सोरेन हाजिर हो के नारे
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प्रेरणा चौरसिया
Drishti Now Ranchi
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का दसवां दिन भी हंगामे के बीच शुरू हुआ। लगभग 11.10 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा के विधायक हंगामा करने लगे। आज भी भाजपा के विधायक सदन के भीतर 60-40 नाय चलतो और 1932 का क्या हुआ लिखा भगवा रंग का टी शर्ट पहने पहुंचे। वहीं आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सदन में मौजूद हैं। सदन शुरू होते ही भाजपा के विधायकों ने हेमंत सोरेन हाजिर हो के नारे लगाए। इसके साथ ही वे वेल तक पहुंच गए। इस दौरान पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर विपक्ष के हंगामें पर अपना जवाब देना चाह रहे थे, पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज आसन का ध्यान हंगामें की ओर नहीं है। इस बीच आसन ने तीन अल्पसूचित के प्रश्नों का उत्तर सरकार से दिलाया। बढ़ते हंगामें को देखते हुए सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी। एक महीने में भीतर वक्फ बोर्ड का गठन
सदन में माले विधायक विनोद सिंह ने जानना चाहा कि राज्य में 15 सूत्री राज्य और जिला समिति, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक वित्त निगम का गठन नहीं होने से अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है। इस अल्पसूचित प्रश्न का जवाब देते हुए मंत्री हफीजुल अंसारी ने कहा कि राज्य में अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का गठन कर लिया गया है, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आदि विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। 15 सूत्री राज्य और जिला स्तरीय समिति का भी गठन कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार एक महीने में भीतर वक्फ बोर्ड का गठन कर लेगी। सिंचाई के लिए परकोलेशन टैंक की जगह डीप बोरिंग योजना को दें स्वीकृति
सदन में अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने सरकार से सिंचाई के लिए परकोलेशन टैंक की जगह डीप बोरिंग योजना को स्वीकृति देने की बात रखी। इसका जवाब देते हुए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि वर्ष 2023-24 के बजट में डीप बोरिंग के लिए 500 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इसपर एक अप्रैल के बाद राज्यादेश निकाला जाएगा। प्रति प्रखंड कितना डीप बोरिंग मिलेगा
विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने पूछा कि सरकार प्रति प्रखंड कितना डीप बोरिंग देगी। इस सवाल का जवाब मंत्री स्पष्ट रूप से कुछ नहीं दे रहे थे। मंत्री के जवाब पर सदन में घेरते हुए विधायक दीपिका ने कहा कि अध्यक्ष महोदय मंत्री जी कैसा गोलमटोल जवाब दे रहे हैं। वह भी आपके सामने। हमलोग इसके लिए सवाल नहीं करते हैं। इस पर विधायक ने कहा कि सरकार के पास कोई प्री प्लान नहीं है क्या? यही वजह है कि साल के अंत मे पता चलता है कि आधे से अधिक राशि खर्च नहीं होता।
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