रांची: JPSC और JSSC भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता व सुधार की मांग को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन ने अब बातचीत का चरण शुरू कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तरीय कमेटी के गठन के बाद आंदोलनकारी छात्रों ने भी अपनी ओर से एक प्रतिनिधिमंडल तैयार किया है, जो सरकार के साथ होने वाली बैठक में छात्रों की मांगों और सुझावों को आधिकारिक रूप से रखेगा।
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छात्र प्रतिनिधिमंडल में रविन्द्र पासवान, पीयूष कुमार सिंह, रविन्द्र कुमार रवि, राजेश प्रसाद, नीतू कुजूर, कार्तिक सोरेन, अंकित कुमार और शालू सिंह को शामिल किया गया है। वहीं अभिभावक प्रतिनिधि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी और विकास वर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा कानूनी सलाह और मार्गदर्शन के लिए वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार को भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनाया गया है।
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करीब 12 दिनों से जारी आंदोलन के बाद सरकार की ओर से पहली बार औपचारिक वार्ता की पहल की गई। रांची प्रशासन के एसडीएम और एडीएम (लॉ एंड ऑर्डर) आंदोलन स्थल पहुंचे और सरकार का प्रस्ताव छात्रों के सामने रखा। आंदोलनकारी छात्रों ने इस पहल का स्वागत करते हुए बातचीत के लिए सहमति दी और प्रतिनिधिमंडल का गठन कर दिया।
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अब दोनों पक्षों के बीच प्रस्तावित वार्ता पर सभी की नजरें टिकी हैं। छात्रों का कहना है कि उनकी प्रमुख मांगों पर गंभीरता से विचार होने और ठोस निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। यदि बातचीत सकारात्मक रही तो लंबे समय से जारी आंदोलन के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है।
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