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नई दिल्ली, 27 दिसंबर : नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलने का मौका नहीं होगा, बल्कि कई महत्वपूर्ण नियम और नीतियां लागू होंगी जो बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, किसानों की योजनाओं और दैनिक खर्चों को प्रभावित करेंगी। सरकार और RBI के ये बदलाव फ्रॉड रोकने, पारदर्शिता बढ़ाने और राहत देने के उद्देश्य से लाए गए हैं।
जानिए मुख्य बदलाव क्या हैं:
1. 8वां वेतन आयोग और सैलरी में बढ़ोतरी7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। इसके बाद 8वां वेतन आयोग प्रभावी होने की उम्मीद है।
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी-पेंशन में 20-35% तक बढ़ोतरी संभव, साथ ही डियरनेस अलाउंस (DA) में भी वृद्धि।
हालांकि, नई सैलरी का असर तुरंत नहीं दिखेगा – रिपोर्ट आने और अप्रूवल के बाद 2026-27 में लागू हो सकता है, लेकिन एरियर्स 1 जनवरी 2026 से गिने जाएंगे।
कुछ राज्यों (जैसे हरियाणा) में दिहाड़ी-पार्ट टाइम वर्कर्स की मिनिमम वेज रिव्यू हो रही है।
2. बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट में सख्तीकई बड़े बैंक (SBI, PNB, HDFC आदि) ने लोन रेट्स कम किए, FD रेट्स रिवाइज होंगे।
क्रेडिट स्कोर अब हर हफ्ते अपडेट होगा – लोन लेने वालों को फायदा।
PAN-आधार लिंकिंग अनिवार्य: बिना लिंक के बैंकिंग और सरकारी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
UPI और डिजिटल पेमेंट्स में फ्रॉड रोकने के लिए मोबाइल-बैंक रिकॉर्ड मैच जरूरी।
RBI की नई डिजिटल बैंकिंग गाइडलाइंस 1 जनवरी 2026 से: बेहतर सिक्योरिटी, कस्टमर प्रोटेक्शन और शिकायत निवारण।
3. किसानों के लिए नए नियमPM-किसान योजना में कई राज्यों (खासकर उत्तर प्रदेश) में यूनिक फार्मर ID अनिवार्य।
बिना ID के किस्त नहीं मिलेगी – नए अप्लाई करने वालों के लिए पहले से ही जरूरी, मौजूदा के लिए जल्द लागू।
PM किसान क्रॉप इंश्योरेंस में जंगली जानवरों से फसल नुकसान का क्लेम: 72 घंटे में रिपोर्ट अनिवार्य।
4. सोशल मीडिया और बच्चों की सुरक्षा16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया यूज पर सख्त नियम: पैरेंटल कंट्रोल और एज वेरिफिकेशन जरूरी (ऑस्ट्रेलिया जैसे मॉडल पर)।
5. अन्य रोजमर्रा बदलावLPG, कमर्शियल गैस और एविएशन फ्यूल की कीमतें रिवाइज – बजट पर असर।
कुछ शहरों (दिल्ली-NCR) में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए पेट्रोल-डीजल व्हीकल्स पर रेस्ट्रिक्शन।
नया ITR फॉर्म संभव, जिसमें बैंकिंग और खर्च डिटेल्स प्री-फिल्ड होंगी।
