Ranchi News:-अवैध जमाबंदी की शिकायत के निपटारे के लिए लगेगा कैंप:अवैध जमाबंदी की वजह से राज्य में हो रही हत्याएं, अंचल में लगे शिकायत निपटारा कैंप, सीएम ने कहा – सीओ को मिलेगा अधिकार
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झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन प्रश्न काल में राज्य में जमीन की अवैध जमाबंदी का मामला उठा। शिल्पी नेहा तिर्की, राजेश कच्छप सहित नीलकंठ सिंह मुंडा ने भी इस पर सरकार से जवाब मांगा। विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में अवैध जमाबंदी के मामले विभिन्न जिले में लंबित हैं। उन्होंने सदन को बताया कि राज्य में जमीन की अवैध जमाबंदी की वजह से बड़ी संख्या में हत्या होती है। इसके लिए सरकार को उपाय करने चाहिए। उन्होंने पूछा कि सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है।
कैंप लगा कर समस्या की ली है जानकारी
नीलकंठ मुंडा के अवैध जमाबंदी से संबंधित जमाबंदी पर सीएम हेमंत सोरेन ने जवाब देते हुए कहा कि अवैध जमाबंदी को लेकर राज्य में समस्या है। इस तरह की शिकायत भी आयी है, लेकिन अवैध जमाबंदी को को सीधे रद्द नहीं करते हैं। इसके लिए सीओ जांच करते हैं। उपायुक्त देखते हैं। फिर प्रक्रिया पूरी होती है। अब तक 15 हजार मामले निष्पादित किए गए हैं। ये हमारे समय में ही हुआ है। जहां तक कैंप लगाने की बात है तो यह हो रहा है। विभिन्न योजनाओं से संबंधित काम हो रहा है। उस कैंप में भी अवैध जमाबंदी की समस्या आयी है। कैंप के माध्यम से एक करोड़ से अधिक शिकायत आए हैं। उन सभी पर काम हो रहा है। अवैध जमाबंदी पर भी कैंप लगाया जाएगा।
सीओ को दिया जाएगा अधिकार
नीलकंठ सिंह मुंडा ने पूरक प्रश्न में कहा कि जमीन की वजह से हत्या राज्य में सबसे ज्यादा है। अंचल को निर्देश दें कि हर माह कैंप लगे और इसपर काम होगा। इस पर सीएम ने कहा कि प्रक्रिया जटिल होने की वजह से इस तरह की समस्या का निदान नहीं हो पाता है। इसे लेकर सरकार ने निर्णय लिया है कि सीओ लेबल पर ही कई समस्याओं का निराकरण हो जाए, इसके लिए उन्हें अधिकार दिए जाएंगे।
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